Rajasthan Budget 2023 – चुनावी साल के बजट में गहलोत की दो घोषणाएं संभव; घटेगा प्रोबेशन पीरियड,3 की जगह 4 प्रमोशन

पिछले बजट यानि 2022 में OPS  (ओल्ड पेंशन स्किम) की घोषणा को लागू करने के बाद में राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे दे सकती है. 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने है और उससे पहले प्रदेश में 8 फरवरी को राजस्थान का बजट पढा जाएगा.

ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री दो बड़े ऐलान कर सकते हैं.

1. प्रमोशन का एक्स्ट्रा मौका देकर सरकार बड़ा दांव खेल सकती है.
2. प्रोबेशन पीरियड घटाया जा सकता है.

ये भी पढ़े - राजस्थान में भाजपा तीन चौथाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी: नड्डा

दरअसल, बजट में सभी 59 कर्मचारी संगठनों की केवल एक ही मांग है- 'चुनिंदा वेतनमान को 9, 18, 27 साल की जगह 8, 16, 24 और 32 साल किया जाए. यानी प्रमोशन का अतिरिक्त मौका मिले.' इसके लिए राजस्थान वित्त विभाग ने सचिवालय ने बाहर फुल प्रुफ प्लानिंग भी कर ली है. जिसमें देश के गुजरात और केरल मॉडल का जिक्र है.

एक तरफ गुजरात में जहां 12 और 24 साल की सेवा पर हायर ग्रेड स्केल दिया जाता है, जबकि केरल में 8, 15, 22 और 27 साल की सेवा पर हायर ग्रेड स्केल दिया जाता है.

जबकि राजस्थान में A.C.P योजना के अन्तर्गत अनुसचिवीय सेवा (ministerial service) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (class IV employees) को 9, 18, 27 वर्ष तथा राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted officers) को 10, 20 एवं 30 वर्ष पूर्ण होने पर वित्तीय वेतन वृद्धि (financial increment) देय है. ऐसे में सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन में एक्स्ट्रा अतिरिक्त बेनिफिट्स देने के लिए चयनित पे-स्केल में बदलाव कर सकती है. हालांकि, ऐसा करने से राजस्थान सरकार पर तकरीबन 6350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ (additional financial burden) पड़ेगा.

वहीं प्रोबेशन पीरियड को लेकर एक और अहम ऐलान हो सकता है. जिसमें सरकार कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को दो साल से कम कर या फिर उसे पूरा खत्म कर सकती है और इस दौरान वेतन बढ़ा सकती है. बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जो अब पूरी होती दिख रही है. सीएम गहलोत आगामी बजट में इन मांगों को लेकर ऐलान कर सकते हैं.