कांग्रेस की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौमूं में ‘संविधान बचाओ रैली’ आयोजित, डोटासरा बोले, -'संविधान ने हमें कर्तव्य दिए लेकिन अधिकार भी दिए'

जयपुर, 20 जुलाई 2025 । कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र चौमूं में ‘‘संविधान बचाओ रैली’’ आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव व सह-प्रभारी राजस्थान चिरंजीवी राव, विधायक डॉ. शिखा मील बराला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस नेताएवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह जानना बहुत आवश्यक है कि आज संविधान पर क्या खतरा है और क्यों संविधान बचाओ रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें कर्तव्य दिए लेकिन अधिकार भी दिए बोलने की आजादी दी, पढ़ने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार संविधान से ही मिला है। संविधान से ही जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार मिलता है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का अधिकार मिलता है ओबीसी व महिलाओं का आरक्षण संविधान के प्रावधान से ही मिला है, विधायक 5 साल के लिए चुने जाएंगे राज्यसभा में 6 साल के लिए चुने जाएंगे संसद 5 साल के लिए गठित होगी, पंचायती राज संस्थाओं के और निकायों के चुनाव 5 साल में कराए जाएंगे यह सभी प्रावधान संविधान में है पहले 10-15 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं होते थे आरक्षण की बात होती थी लेकिन संविधान में समय-समय पर जो संशोधन हुए 73वां और 74 वें संविधान संशोधन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने किया और यह प्रावधान दिया कि विधायकों और सांसदों की तरह 5 साल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना आवश्यक है तथा नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी 5 साल का किया तथा व्यवस्था दी कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव कराकर नए बोर्ड का गठन करना आवश्यक होगा, आज प्रश्न यह है कि प्रदेश में अनेक नगर निकायों, ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल के 5 साल पूर्ण हो गए और अब 1 वर्ष अधिक समय बीतने के बावजूद भी उनके चुनाव भाजपा सरकार नहीं करवा पा रही है यह सीधे-सीधे संविधान का ही उल्लंघन है। आज भाजपा के लोग यह तर्क दे रहे हैं कि जब पूर्व में कांग्रेस सरकार थी तब भी तो समय ज्यादा निकला था लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर राज्य सरकारों ने नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया था और चुनाव कराए थे क्योंकि उस वक्त वैश्विक महामारी के कारण चुनाव संभव नहीं थे। उन्होंने कहा कि संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लेकिन आज ना तो न्यायालय से इजाजत ली गई बस कार्यकाल आगे बढ़ा दिया आज न्यायालय का तो यह फैसला है कि परिसीमन करके 5 वर्ष के अंदर चुनाव करना होगा लेकिन भाजपा की राजस्थान सरकार परिसीमन के कार्य को लंबा खींच कर चुनाव टालने का कार्य कर रही है, मर्जी आए जैसे सीमांकन किया जा रहा है मर्जी आए जैसे पुनर्गठन किया जा रहा है पंचायत को तोड़ा जा रहा है मनमर्जी से ग्राम पंचायत बनाई जा रही है, गलत तरीके से गांव को अलग-अलग जगह जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में यह कहां प्रावधान है कि संवैधानिक संस्थाएं ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई केवल कांग्रेस के नेताओं के ही छापे डालकर कार्रवाई करें यह ईडी, सीबीआई भाजपा नेताओं के खिलाफ क्यों करवाई नहीं करती हैं। 

उन्होंने कहा कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी और भाजपा नेताओं के यहां ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी कांग्रेस नेताओं के खासकर उनके यहां से तो ईडी खाली हाथ गई थी लेकिन भाजपा नेताओं के घरों से खूब काली कमाई मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि विदेश नीति ठीक कर दूंगा किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, क्या किसी की आमदनी दुगुनी हुई भाजपा सरकार ने तीन काले कानून देश किसानों के विरूद्ध लागू किए और किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम किया था, बाद में मजबूरी में देर से माफी मांग कर उनका काले कानूनों को वापस लिया। भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों से लिखित में समझौता किया था कि लेकिन वह लिखित समझौता धूल फांक रहा है आज तक लागू नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्री या गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने किसानों से ना तो बात की बल्कि किसान जब इस समझौते को लागू करने के लिए दिल्ली गए तो उनके रास्ते में किले बिछा दी गई और आतंकवादी जैसे शब्दों से किसानों को संबोधित कर अपमानित किया गया क्या यह सुनने के लिए भाजपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि यह किसान है जो मेहनत करके देश और दुनिया के लोगों का पेट भरने के लिए अन्न उगाते हैं। 11 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार के पास किसानों के लिए कोई कार्य किया हो वह बताने के लिए नहीं है जबकि यूपीए की सरकार जब थी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया था कि हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए वह ग्राम पंचायत में जाकर फॉर्म भरे तो उसे शत प्रतिशत कम मिलेगा मनरेगा के तहत यह कानूनी अधिकार दिया था देश में यह कानून लागू हुआ और लोगों को लाभ मिला इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने देश में राइट टू एजुकेशन लागू किया शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को मिला और 12वीं तक की निशुल्क शिक्षा देने का कानून बना इस कानून बनने के बाद देशभर में शिक्षा की अलग जगह और गरीब का बच्चा निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने लगा तीसरा कानून बना प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि 80 करोड लोगों को ₹1 दो रुपए में गेहूं दिया जा रहा है यह खाद्य सुरक्षा का कानून यूपीए सरकार के शासन में श्री सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ने बनाया था यह तीन कानून से आज देश के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हर व्यक्ति को कम का अधिकार मिला और हर व्यक्ति को खाद्य सामग्री लेने का अधिकार मिला लेकिन भाजपा सरकार ने क्या किया नोटबंदी की नोटों के रंग बदल दिए कभी कोई नोट बंद कर दिया कभी जीएसटी लगा दी जिससे व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा और तीसरा काम भाजपा सरकार ने किया किसानों के विरुद्ध तीन काले कानून लागू कर दिए यह तीन काले कानून लागू करना कोई छोटी बात नहीं थी इस कानून से किसानों की खेती किसान की जमीन और जमीन से होने वाली समस्त उपज पर अडानी और अंबानी को अधिकार देने का जमीन पर कब्जा करने का कार्य इस सरकार ने किया था। इन काले कानून से किसान के अधिकार छीन लिए जाते एग्रीमेंट होता और उपज किस की ₹100 में खरीद कर यह उद्योगपति ₹300 में भेजते किस को अपनी ही ऊपर बेचने का अधिकार नहीं रहता यह व्यवस्था भाजपा सरकार ने की थी किसानों के साथ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने जब कहा कि यह कानून लागू नहीं होने देंगे तो इन काले कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है जनता को बताना पड़ेगा कि भाजपा सरकार काले कानून लाई नोटबंदी कर आतंकवाद समाप्त करने का दावा किया था भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा किया था काले धन लाने का वादा किया था लेकिन यह सब काम नहीं हुए बल्कि पुलवामा और पहलगाम में बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटनाएं हमने देखी इन घटनाओं के बाद जब केंद्र सरकार ने कार्यवाही की ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो सब ने समर्थन दिया किसी ने सवाल नहीं पूछा मोदी जी कहते थे कि पाकिस्तान का आतंकवादी एक सिर हमारे हिंदुस्तानी का ले जाएगा तो उसके बदले 10 लिए लाएंगे लेकिन प्रश्न आज यह पूछना आवश्यक है कि पहलगाम में भारत के 26 निर्दाेष नागरिक मारे गए मोदी जी को 260 सिर लाने चाहिए लेकिन दुख का विषय है कि जिन आतंकवादियों ने गोली चलाकर 26 निर्दाेष लोगों की हत्या की उनका आज पता नहीं है ऑपरेशन सिदूर में सभी ने सरकार को समर्थन दिया क्योंकि सेना के शौर्य पर सभी को विश्वास है लेकिन हुआ यह की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं कि सीजफायर हो गया और भारत सरकार भी यही घोषणा कर देता है अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार कह रहे हैं कि सीजफायर करवा दिया व्यापार की धमकी देकर सीजफायर करवा दिया और जिस पाकिस्तान ने आतंकवादियों को संरक्षण दिया उसके प्रमुख को ट्रंप अमेरिका बुलाकर अपने घर खाना खिलाते हैं और देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा यह आश्चर्यजनक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में 80 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो एक देश भी हमारे हिंदुस्तान के साथ समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जबकि पाकिस्तान के साथ इजराइल भी खड़ा हो गया और चीन भी खड़ा हो गया आज यह लोग कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है तो प्रश्न उठता है कि क्या आज मीडिया में कोई मोदी सरकार के विरुद्ध लिख सकता है क्या क्या विपक्षी पार्टियों आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध बोलती है तो उनके विरुद्ध संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के नेता जनता के साथ खड़े रहते हैं इसलिए बार-बार केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरूद्ध और भाजपा के खिलाफ बोलेंगे चाहे कितनी बार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई हो जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों में तो घमंड आ जाता है लेकिन आज तो भाजपा के हारे हुए नेता भी सरकारी कामों में दखल दे रहे हैं उन्होंने कहा की हिम्मत है कांग्रेस विधायक शिखा मील में जो उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से जाकर भीड़ गई थी चौमंू में जो सड़क जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने मांगी है वही सैंक्शन की जाए हारे हुए भाजपा प्रत्याशी के अनुशंसा पर जारी नहीं हो यह मजबूत जनप्रतिनिधि की पहचान है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी भी देरी कर ले पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के चुनाव कराने तो पड़ेंगे ही इसलिए सभी लोगों को अभी से कमर कस कर इन चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि भाजपा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना चाहती है कांग्रेस समर्थक लोगों के गरीबों के वोट काटे जाने का षड्यंत्र हो रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में किस वार्ड से किसी बूथ से कांग्रेस को कितने वोट मिले यह जानकारी भाजपा को है इसलिए जहां कांग्रेस का वोट होगा उसे काटने का यह षड्यंत्र करेंगे इसके लिए सभी कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को सजगता के साथ वोटर लिस्ट के कार्य पर नजर रखनी होगी और अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा क्योंकि उदाहरण है महाराष्ट्र और हरियाणा में किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर वोट के अधिकार को लूटने का कार्य बीजेपी ने किया है सबने देखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से यह पूछना आवश्यक है कि संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता यह शब्द क्यों हटाने चाहिए जब भारत का उपराष्ट्रपति ही भाजपा और आरएसएस की भाषा बोले तो यह देश का दुर्भाग्य है उससे बड़ा संविधान को खतरा दूसरा नहीं हो सकता वह कह रहे हैं की समानता और धर्मनिरपेक्षता हटनी चाहिए लेकिन क्यों हटनी चाहिए जब संविधान में प्रावधान है कि सब अपने धर्म को मान सकते हैं यह व्यवस्था है अधिकार मिला है 70 साल तक इसको सब ने माना तो आज अचानक बदलना क्यों चाहते हैं उन्होंने कहा कि यह सब केवल इसलिए करना चाहते हैं कि देश में नफरत फैले, आपसी भाईचारा समाप्त हो और भाजपा सत्ता हासिल कर संविधान बदल दे तथा हमेशा के लिए जैसे रूस और चीन में सत्ता पर एक व्यक्ति का राज है उसी प्रकार है मोदी जी और भाजपा के लोग देश की सत्ता में हमेशा बने रहे, यह भाजपा के लोग इसी प्रकार के साजिश करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि क्या डेढ़ साल में चौमंू के विकास के लिए कोई कार्य हुआ क्या जब कांग्रेस की सरकार थी और वह शिक्षा मंत्री थे तो कांग्रेस की सरकार ने गरीब के बेटे को निशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खुले थे और यह भाजपा के नेता बंद कर रहे हैं। क्या अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करने के विरुद्ध कोई भाजपा नेता आज तक बोला आज भाजपा सरकार स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है यह किसानों को बर्बाद करने की योजना है यह स्मार्ट मीटर इस प्रकार है जैसे मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड सिस्टम होता है प्रीपेड का अर्थ है पहले पैसे जमा करो तब मोबाइल चलेगा और पोस्टपेड का मतलब है महीनेभर चलाओ बिल आएगा और आप पैसा जमा कराओ। आज 1 महीने में बिजली का बिल आता है उसे यदि एक महीने में नहीं चुका पाए तो अगले महीने चुकाने तक बिजली आती रहती है। किसान को गरीब को बिजली मिलती रहती है लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रीपेड की तरह पहले पैसे जमा होंगे और उस पैसे की बिजली ही आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो आम उपभोक्ता को डेढ़ सौ यूनिट बिजली निशुल्क दे रही थी किसान को 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली निशुल्क दी जा रही थी लेकिन इस योजना को बंद करने का यह नया तरीका बीजेपी की सरकार लाई है स्मार्ट मीटर लगने पर आने वाले दिनों में बीजेपी के सरकार किसानों को मिल रही निशुल्क बिजली और उपभोक्ता को मिल रही डेढ़ सौ यूनिट निशुल्क बिजली भाजपा की सरकार बंद कर देगी और सबको पूरा पैसा देना पड़ेगा कोई छूट नहीं मिलेगी यह दावे के साथ कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि चाहे चोमू विधानसभा क्षेत्र हो या प्रदेश की कोई भी जगह यदि नाजायज सेटलमेंट के नाम पर किसी को परेशान किया जाए तो वह स्वयं उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होंगे भाजपा की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी आरएसएस के भवन से आई हुई पर्ची से दादागिरी नहीं होने देंगे। भाजपा का गुजरात मॉडल यही है की सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ कमजोर जनप्रतिनिधियों को मंत्री होना और अधिकारियों के माध्यम से घोटाले करो, बजरी चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, मनमर्जी आए जिसकी जमीन पर डाका डालो उसे देने के लिए मजबूर करें।

उन्होंने कहा कि सभी को एकजुटता के साथ चलना होगा टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है इसलिए प्यार करना होगा समय है की निरंकुश भाजपा सरकार को हटाना है इसके लिए सभी को साथ में एकता के साथ संघर्ष करना होगा सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है लेकिन जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं वह कांग्रेस विचारधारा के लिए लड़ते हैं टिकट मिले या ना मिले पद मिले या ना मिले लेकिन आमजन के हितों के लिए अपने हितों का त्याग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो आज कार्यकर्ता यहां बैठे हैं उनकी मेहनत के कारण ही आज कांग्रेस नेताओं को मंच मिला हुआ है कार्यकर्ताओं ने ही विधायक बनाया है जिला परिषद सदस्य बनाया है किसी को प्रधान बनाया है इसलिए तमाम नेताओं को हमारे उन कार्यकर्ताओं के दुख तकलीफ में शामिल होने का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है यह सरकार नहीं सर्कस है मुख्यमंत्री के लिए मंत्री आरोप लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा ने आरोप लगाया है कि प्रतिदिन 8 करोड़ की बजरी का अवैध खनन बीसलपुर में हो रहा है ऐसे ही सरकार चल रही है इसलिए आप सबको एकजुट होकर नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए कमर कसकर लगना होगा।