फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता से ही कानून-व्यवस्था होगी सशक्त -डीजीपी

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने प्रदेश के समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस आयुक्तालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस कार्यशैली में सुधार एवं नवीन कानूनी प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।

वीसी दौरान महानिदेशक शर्मा ने स्पष्ट किया कि फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता से ही कानून-व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए अधीनस्थों को मार्गदर्शन दें और प्रदेश में प्रभावी पुलिसिंग को साकार करें।

बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित रहे :-

विजिबिलिटी एवं मोबिलिटी :-

डीजीपी शर्मा ने पुलिस अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टाफ की उपस्थिति (Visibility) को बढ़ाने के लिए पीक ऑवर्स में अधिकतम भ्रमण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमाघर, कॉलेज आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया।

थानों एवं पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर फोकस :-

डीजीपी ने पुलिस थानों की नियमित विजिट, गश्त, नाकाबंदी, सतत निगरानी और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा तथा पुलिसकर्मियों की वर्दी, समय पालन, ड्यूटी रोस्टर एवं फील्ड व्यवहार पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अपराध नियंत्रण :-

डीजीपी शर्मा ने जिलों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण, पेंडेंसी घटाने और गंभीर अपराधों की प्राथमिकता से जांच हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पोक्सो और एनडीपीएस मामलों में समयबद्ध कार्रवाई एवं केस स्टडी तैयार करने को कहा गया।

नवीन कानूनी प्रावधानों का पालन :-

प्रत्येक रेंज एवं जिले से एक-एक मॉडल जिला/वृत चिन्हित कर अगस्त से अक्टूबर 2025 तक नवीन कानूनी प्रावधानों की 100% अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए वहीं दिसंबर माह में उसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

आई गोट प्लेटफार्म प्रशिक्षण :-

वीसी दौरान बताया गया कि पुलिस विभाग के 97132 में से 91889 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘I Got’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा किया गया है। शेष 5242 कर्मियों को शीघ्र प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।

अन्य निर्देश :-

1. थानों की कार्यप्रणाली, विशेषकर स्वागत कक्ष की भाषा शैली, व्यवहार और प्रस्तुतिकरण में सुधार करने के निर्देश दिए गए। 

2. लंबित आपराधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष पर्यवेक्षक करने और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। 

3. युवाओं में अपराध के प्रति जागरूकता हेतु अभियानों की कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जावे. 

4. राज्य में संचालित हुक्काबारों पर COTPA के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।