Edited By Anil Jangid, Updated: 28 Jun, 2026 02:05 PM

जयपुर। इंटरनेशनल MSME डे पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है। इसके चलते सीएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के तहत आने वाले हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई...
जयपुर। इंटरनेशनल MSME डे पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है। इसके चलते सीएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के तहत आने वाले हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है.
सीएम शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर हाटों का विकास और संचालन किया जाएगा. इसके पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाट विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही पंच गौरव से जुड़े प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना के तहत भी उद्यमियों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा.
इसके साथ ही राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत एमएसएमई को मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी जाएगी, जिससे उद्यमियों को वित्तीय सहायता जल्द उपलब्ध हो सके. इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने रिप्स-2024 में चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 30 करोड़ रुपये से घटाकर 15 करोड़ रुपये करने की घोषणा की. इसके अलावा, अब निवेशकों को अधिकतम तीन चरणों के बजाय पांच चरणों में निवेश करने की अनुमति मिलेगी.
वहीं, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ते को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया गया है. वहीं, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम भजनलाल ने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. कार्यक्रम में एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को अच्छा काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुदान राशि और प्रोत्साहन के डमी चेक भी दिए. ऐसे में सरकार का ये नया कदम राज्य में विकास का नया रास्ता खोलने जा रहा है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।