मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से मिली बड़ी सफलता, केन्द्र सरकार 697 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि शीघ्र करेगी जारी,आईसीटी, स्मार्ट क्लासेज और सांइस लैब की होगी स्थापना

Edited By Chandra Prakash, Updated: 21 Aug, 2025 08:19 PM

big success achieved due to special efforts of bhajanlal sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने 697.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र...

जयपुर, 21 अगस्त 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने 697.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र जारी करने की सहमति प्रदान की है।

सीएम शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर केन्द्र से प्रदेश को मिलने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राजस्थान में आईसीटी, स्मार्ट क्लासेज और सांइस लैब की स्थापना के लिए 697.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र जारी करने की सहमति दी है। 

3 हजार 834 स्मार्ट क्लास, 2 हजार 657 आईसीटी लैब और 2 हजार 256 प्रयोगशालाओं की होगी स्थापना
इस राशि सेे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की आईटी अवसंरचना सशक्त होगी और विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधान में सहभागिता कर सकेंगे। अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कुल 3 हजार 834 स्मार्ट क्लास एवं 2 हजार 657 आईसीटी लैब की पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही, 816 जीव विज्ञान, 722 भौतिक विज्ञान एवं 718 रसायन विज्ञान (कुल 2256) प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की जाएगी। 

लगभग 3 हजार 900 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार करेगी जारी
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए भी सहमति प्रदान की है। इस राशि की प्रथम किस्त राज्य को शीघ्र जारी की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से लगभग 3 हजार 900 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। 
 

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