राजस्थान में ठेका कर्मचारियों की अनदेखी पर बिफरा कर्मचारी महासंघ, जल्द आदेश जारी नहीं हुए तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में की गई ठेका कर्मचारियों के हित में घोषणा अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। इसी को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बजट घोषणा संख्या 97(5) का विशेष उल्लेख करते हुए बताया गया कि सरकार ने ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराने हेतु संस्था बनाकर नियम बनाने की घोषणा की थी। इस कार्य को तीन माह में पूरा करने के निर्देश भी उच्चाधिकारियों को दिए गए थे।

लेकिन महासंघ का आरोप है कि पांच महीने बीत जाने के बावजूद न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही कोई प्रक्रिया शुरू की गई। उल्टे कई विभागों में ठेका कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों में गहरा असंतोष फैला है।

महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी जानबूझकर कार्मिक विभाग से मांगी गई सूचना को "शून्य" बताकर नियोजन प्रक्रिया को रोक रहे हैं, जिससे हजारों ठेका कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

महासंघ ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि यदि बजट घोषणा के अनुरूप जल्द आदेश जारी नहीं हुए, तो महासंघ पूरे राजस्थान में आंदोलन की रणनीति अपनाने को मजबूर होगा।