केंद्र सरकार ने राजस्थान को पशुधन स्वास्थ्य और विकास के लिए 4.11 करोड़ की राशि जारी की

केंद्र सरकार ने राजस्थान को पशुधन स्वास्थ्य और विकास के लिए 4.11 करोड़ की राशि जारी की

जयपुर, राजस्थान - भारत सरकार ने राजस्थान में पशुधन के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के तहत, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग को 'लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम' के लिए 411.03 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि राज्य में पशुओं से संबंधित विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपयोग की जाएगी।

पशुपालन मंत्री की पहल रंग लाई

इस राशि को जारी कराने में राजस्थान के पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री,  जोराराम कुमावत की पहल महत्वपूर्ण रही। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन मंत्री, राजीव रंजन सिंह से मुलाकात की थी और एक डीओ लेटर सौंपकर इस राशि को जल्द जारी करने का अनुरोध किया था। कुमावत की इस पहल के बाद, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के आदेश पर गुरुवार को यह राशि जारी कर दी गई है।

किन रोगों पर होगा खर्च?

पशुपालन मंत्री  कुमावत ने बताया कि इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत, राजस्थान में पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग, जैसे:

• खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-Mouth Disease)

• बु्रसेला रोग (Brucellosis)

• पीपीआर रोग उन्मूलन कार्यक्रम (PPR Disease Eradication Program)

• क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Classical Swine Fever Control Program)

इन सभी कार्यक्रमों के लिए यह राशि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

उद्यमिता विकास के लिए भी मिली बड़ी राशि

इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (National Livestock Mission-Entrepreneurship Development Program) के लिए भी राजस्थान को बड़ी राशि प्रदान की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 4 करोड़ 8 लाख 20 हजार 500 रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

यह अनुदान राशि विभिन्न पशुपालन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वितरित की गई है, जिससे राज्य में पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा मिलेगा। इसमें शामिल हैं:

• बकरी फार्म के 37 मामलों के लिए 3 करोड़ रुपये।

• भेड़ फार्म के 5 मामलों के लिए 85 लाख रुपये।

• फीड और फोडर डेवलपमेंट (पशुओं के लिए चारा और पोषण) के 1 मामले के लिए 23 लाख 20 हजार 500 रुपये।

यह पहल राजस्थान के पशुपालकों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। यह न केवल पशुधन को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, बल्कि पशुपालन क्षेत्र में नए व्यवसायों को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।