Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 31 Jul, 2025 01:20 PM
राजस्थान सरकार सरस बूथ आवंटन नीति 2021 में संशोधन कर नई नीति 2025 लागू करेगी। राज्य में 2500 नए सरस बूथ खुलेंगे और पांच सदस्यीय कमेटी के जरिए आवंटन होगा। जानिए पूरी जानकारी।
राजस्थान सरकार सरस बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन कर नई नीति-2025 लेकर आ रही है। इस नई नीति के तहत राज्य में 2500 नए सरस बूथ खोले जाएंगे। अब तक बूथ आवंटन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों के पास थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी राजस्थान डेयरी फेडरेशन (RCDF) के निर्देशन में जिला दुग्ध संघ को दी जाएगी।
नीति में क्या होगा नया?
नई नीति का उद्देश्य है आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और केंद्रीकृत बनाना। अब तक स्थानीय निकायों में हजारों आवेदन लम्बित पड़े थे, जिन्हें निस्तारित नहीं किया गया। वहीं अब आवेदन प्रक्रिया और आवंटन एक केंद्रीकृत पांच सदस्यीय कमेटी के ज़रिए किया जाएगा।
बनेगी 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी
बूथ आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें शामिल हैं:
डॉ. समित शर्मा (सचिव), प्रतीक चंद्रशेखर (DLB निदेशक), डॉ. गौरव सैनी (नगर निगम आयुक्त),
श्रुति भारद्धाज (MD, RCDF), मनीष फौजदार (MD, दुग्ध संघ जयपुर) यह कमेटी लॉटरी सिस्टम के ज़रिए बूथों का आवंटन करेगी।
अब तक क्या हुआ है?
बजट 2024-25 के तहत 2500 बूथ खोले जाने की घोषणा की गई थी।
अब तक 2000 बूथों के लिए 11,536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए।
इनमें से 7,861 आवेदन जांच के बाद मंज़ूर कर निकायों को भेजे जा चुके हैं।
साथ ही 500 पुराने आवेदन स्थानीय निकाय स्तर पर अभी भी लंबित हैं।
इस प्रकार कुल 8,361 आवेदन लंबित हैं, जिनमें से 2500 बूथों का आवंटन अब नई समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।
बैठक में लिए गए अहम फैसले
राज्य सचिवालय में डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, RCDF MD श्रुति श्रीवास्तव, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें नीति में बदलाव के सुझावों पर मंथन किया गया।
