तकनीक से तरक्की की ओर राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आईटी क्षेत्र में नए कीर्तिमान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही है।
सरकार की प्रगतिशील नीतियां और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ने राज्य को तकनीकी प्रगति के मानचित्र पर ऊंचा स्थान दिलाया है।

राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 – भविष्य की नींव
जवाबदेह, नैतिक और समावेशी एआई को अपनाने की पहल।

कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर फोकस।
इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई (COE-AI) की स्थापना होगी, जो स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को गति देगा।

एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी – रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नया अध्याय
एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सटेंडेड रियलिटी को बढ़ावा।

₹1000 करोड़ की लागत से चार अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स स्थापित होंगे।

एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर मिशन तकनीक और कृषि का समावेश करेगा।

डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 – वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम
राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति जारी की है।
इसका उद्देश्य राज्य को डेटा सेंटर हब बनाना है, जिससे

सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर – डिजिटल राजस्थान की रीढ़
देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर।

99.995% अपटाइम की गारंटी।

जयपुर और जोधपुर में कुल 800 रैक की क्षमता।

G2G, G2C और G2B सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता।

आईटी संचालन की लागत में कमी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित।

नवाचार और एमओयू के जरिए रोजगार और निवेश
सरकार का लक्ष्य है कि आईटी क्षेत्र से हजारों युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का हब बने। इसके लिए विभिन्न उद्यमियों और कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का डिजिटल विजन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एआई, एवीजीसी और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान तकनीक के बल पर जनसेवा का नया अध्याय लिख रहा है।
राज्य की नई नीतियां नवाचार, दक्षता और पारदर्शिता को मजबूती देने वाली साबित हो रही हैं।