Edited By Chandra Prakash, Updated: 21 Jul, 2025 07:40 PM
कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में ‘‘संविधान बचाओ रैली’’ आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक सुरेश मोदी, पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रमेश खण्डेलवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष...
जयपुर, 21 जुलाई 2025। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में ‘‘संविधान बचाओ रैली’’ आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक सुरेश मोदी, पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रमेश खण्डेलवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी कांग्रेसजनों को एकजुटता के साथ काम करेंगे तो नीमकाथाना में नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस की ही विजय होगी जो कांग्रेस के झण्डे तले काम करेगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा उसके लिए हरसंभव मदद प्रदेश कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि विगत् 11 वर्षों से देश में भाजपा का शासन है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी है लेकिन आमजन के हित में क्या कार्य हुआ यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। गत् एक वर्ष से तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्राओं पर ही ज्यादा रहे हैं क्योंकि देश में लौटते ही आरएसएस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवाद श्री चन्द्रबाबू नायडू और श्री नीतिश कुमार का दबाव बन जाता है जिससे परेशान होकर पुनः विदेश चले जाते है और छोटे-छोटे देशों से मेडल पहन कर आ जाते है। उन्होंने कहा कि जब 10 साल देश में यूपीए की डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी तो क्या काम हुए और अब मोदी सरकार क्या काम कर रही है इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। यूपीए सरकार के शासन में सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में राईट टू एज्यूकेशन लागू कर एक वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया, स्कूलों में भवन, लाईब्रेरी और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर बना, दूसरा फैसला हर गरीब को काम देने का हुआ जिस कारण किसी गरीब को किसी सेठ साहूकार या उद्योगपति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा और देश में मनरेगा लागूकर काम का अधिकार दिया । इसके तहत् ग्राम पंचायत में जाकर पंजीकरण करवाते ही गरीब को रोजगार मिला।
तीसरा कानून भोजन का अधिकार देने के लिए बनाया आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे है । यह योजना डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के विजन के तहत डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा लागू कानून के तहत दिया जा रहा है। गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई रोजगार से वंचित ना रहे और कोई भूखा ना सोए यह कानून पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने बनाए थे जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की और आतंकवाद, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया, लेकिन आज प्रश्न यह है कि इस नोटबंदी से देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा निर्णय जीएसटी लागू करने का किया उसका भी कोई लाभ देश को नहीं मिला और तीसरा निर्णय मोदी सरकार का किसानों के विरूद्ध तीन काले कानून लागू करने का रहा जिस कारण 15 माह तक किसानों को खून के आंसू रोना पड़ा और सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा जिसके पश्चात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश से माफी मांग कर वापस लिया और यह कहना पड़ा कि यह किसानों की जायज मांग को मानकर कानून वापस ले रहे है और समझौते की शर्तों को एक साल में पूरा नहीं करने पर जब किसान पुनः दिल्ली गए तो उनके रास्तों में कीले ठोक दी गई और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे है, यही भाजपा और कांग्रेस की सोच का फर्क है जो जनता के बीच कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी।
उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही जिसके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक जनहित के फैसले लिए गए, 25 लाख रुपये तक का निशुल्क ईलाज, सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस योजना लागू की जिसके तहत् निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों को निशुल्क ईलाज, गरीब के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के लिए 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, 150 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को निशुल्क दी, 2000 यूनिट प्रतिमाह किसानों को निशुल्क दी, फूड पैकेट दिए, महिलाओं को निशुल्क मोबाईल दिए, एक करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने का कार्य सरकार ने किया, उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के छात्रों को 50 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप विदेश में पढ़ने के लिए दी, इस तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुई और सबसे बड़ी बात तो नीमकाथाना को जिला बनाया व सीकर को संभाग बनाकर सौगात क्षेत्रवासियों को कांग्रेस सरकार ने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद तो नीमकाथाना जिला भी गया और सीकर सम्भाग भी गया, यहां की नगर परिषद् भी गई, नगरपालिका सी ग्रेड की बना दी जो कि दर्शाता है कि यह सरकार ही सी ग्रेड की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सिर्फ नकारात्मक कार्य करती है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डेढ़ वर्ष में एक भी जनहित का और जनकल्याणकारी कार्य नहीं किया है, मंत्री और अधिकारी इनकी नहीं सुनते है, विधायकों की अधिकारी नहीं सुन रहे है, ऐसे में किस बात की सरकार प्रदेश में चल रही है यह सरकार नहीं सर्कस है। एक मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहा है 8 करोड़ की अवैध बजरी खनन कर चोरी हो रही है लेकिन मुख्यमंत्री जवाब तक नहीं दे रहे है आज सरकार के सारे काम ठप्प है ना ईलाज के लिए बजट आ रहा है और ना ही आरजीएचएस के लिए बजट आ रहा, ना स्कूलों को बजट मिल रहा है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 1.25 लाख पद स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पड़े है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री तो और भी आश्चर्यजनक है अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर कहता है कि गाय पालते हो कि नहीं? गाय के मूत्र के एक बूंद में सौ टन ऑक्सीजन होती है, काम की बजाए इस तरह की बात मंत्री कर रहे है जबकि अभी छात्रों के प्रवेश का समय चल रहा है उनके भविष्य की नींव तैयार करने का समय चल रहा है और मंत्री जी पेड़ लगवाने का काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि आज नीमकाथाना में पानी की किल्लत बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए अनेक बार पदयात्राएं नीमकाथाना से जयपुर तक निकाली गई। गत् कांग्रेस सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 8 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर बजट में पुनः इसी परियोजना का उल्लेख किया लेकिन जो टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी उसे निरस्त कर इस परियोजना को ठण्डे बस्ते में डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को जुमलें दे रहे है स्वयं को भागीरथ कहलवा कर स्वागत करवा रहे है और यमुना का पानी लाने का दावा कर रहे है जबकि मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि चार महिने में राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त डीपीआर बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा लेकिन 18 माह बीत जाने के बाद भी डीपीआर बनना तो दूर हरियाणा के अधिकारियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग तक नहीं की, आज नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खण्डेला आदि स्थानों के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री सीकर जिले से ही आते है उनके रहते हुए पहले तो सीकर सम्भाग चला गया, नीमकाथाना जिला चला गया और नीमकाथाना की जिला परिषद् भी समाप्त हो गई है। स्वायत्त शासन मंत्री को सोचना चाहिए कि प्रदेश में राज जनता लाती है और आने वाले समय में उन्हें प्रदेश की जनता ही सबक सिखाएगी, उन्हें इसी बात के लिए याद किया जाएगा कि गोविन्द डोटासरा और सुरेश मोदी ने सीकर सम्भाग और नीमकाथाना जिला बनाया था उसे खत्म करने का काम स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा के समय यह सब निरस्त हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का शासन है इसलिए यदि गरीब का ईलाज नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, स्कूलों में पद रिक्त है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिला और सम्भाग निरस्त हुए है तो सवाल भाजपा से ही पूछे जाएंगे जो सड़कें टूटी हुई है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है तो सवाल भाजपा से ही पूछ जाएंगे, कब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को कोसते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि विधायक का चुनाव 5 वर्ष में हो जाता है कभी समय आगे नहीं बढ़ा क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है इसी प्रकार 5 साल में लोकसभा के भी चुनाव सम्पन्न हो जाते है और संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के पश्चात् प्रावधान हुआ है कि नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव 5 साल में करवाया जाना अनिवार्य है जब से यह प्रावधान लागू हुए है केवल एक बार को छोड़ कर 5 वर्ष में इन संस्थाओं के चुनाव आवश्यक रूप से हो रहे है, केवल पिछली बार देश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय से इजाजत लेकर चुनावों को आगे बढ़ाया गया। संविधान में प्रावधान है कि 6 माह से ज्यादा इन संस्थाओं के पद रिक्त नहीं रह सकते लेकिन भरतपुर और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के चुनाव नहीं हुए डेढ़ वर्ष से अधिक निकल चुका है। सरदारशहर में विश्वास मत के लिए जिस दिन मतदान होना है एसडीएम ही बीमार हो जाता है और कार्यवाही टाली गई ऐसा लगता है कि सरकार ध्वस्त हो गई है। भरतपुर में तो हद हो गई कि उप जिला प्रमुख के होते हुए जिला प्रमुख का चार्ज जिला कलेक्टर को दिया हुआ है तथा सीईओ और जिला कलेक्टर ने मिलकर जिला प्रमुख के चुनाव पर स्टे ले रखा है कि कहीं मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस का जिला प्रमुख ना बन जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग विपक्षी नेताओं के विरूद्ध कर रही है, गरीब किसान परिवार में जन्में शिक्षक के पुत्र के घर ईडी भेजने का क्या काम लेकिन स्वयं उनके घर भी ईडी ने छापा डाल दिया वह अलग बात है कि ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ा।
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी भाजपा के नेता के घर ईडी छापा डालने जाए तो गोविन्द डोटासरा प्रधानमंत्री का धन्यवाद देगा कि संविधान के अनुसार शासन चल रहा है लेकिन किसी भाजपा नेता के यहां चाहे उस पर कितने ही आरोप लगे ईडी कार्यवाही नहीं करने जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर पटकनी देने का कार्य भाजपा को किया उसी प्रकार से अब नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा पटकनी देकर सबक सिखाने का काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सब एकजुट होकर कार्य करें और विश्वास रखें कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पार्टी की ओर से जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब समय की आवश्यकता है कि हम सबको एकजुटता के साथ जनता के बीच कार्य करते हुए देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है क्योंकि संविधान है तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो हमारा देश है। इसलिए सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आमजनता के बीच जाकर सुख, दुख में भागीदार बने और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और कार्यों को उजागर करने का कार्य करें।