पिपलोदी हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, सरकारी भवनों की मरम्मत को मिलेगी प्राथमिकता

जयपुर। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता और दूरदर्शिता दिखाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार अब राजकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों को प्राथमिकता से अंजाम देगी।

 जर्जर भवनों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री शर्मा ने डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत मरम्मत कार्यों के लिए बजट का अनुपात 15% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। यह कदम विशेष रूप से जर्जर और मरम्मत योग्य भवनों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।

MLA फंड का उपयोग बढ़ा

अब विधायकगण अपने वार्षिक MLA-LED फंड का 20% तक हिस्सा सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शासकीय संस्थानों की मरम्मत पर खर्च कर सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल उन्हीं भवनों तक सीमित थी जो विधायक निधि से बने थे।

मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र के पुराने, क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की स्थिति का आकलन कर त्वरित अनुशंसा करने का भी आग्रह किया है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचा जा सके।

375 करोड़ का बजटीय प्रावधान

राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 375 करोड़ रुपये बिना भवन वाले या जर्जर विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 3 करोड़ रुपये अतिरिक्त मरम्मत कार्यों हेतु दिए गए हैं।

निरीक्षण के निर्देश और 5 दिन में रिपोर्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल प्रभाव से सरकारी इमारतों का निरीक्षण करें और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से अंजाम दें।

साथ ही, उन्होंने विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन कर 5 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे नीति और बजट दोनों स्तरों पर तेजी लाई जा सके।