कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले: किसानों को राहत और रेलवे नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कृषि, फूड प्रोसेसिंग और रेलवे सेक्टर से जुड़े 6 अहम फैसले लिए।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 फैसले किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं, जबकि 4 फैसले रेलवे नेटवर्क विस्तार पर केंद्रित हैं।

किसानों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को राहत

• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया गया है।
  इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षमता में सुधार होगा।

• नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए ₹2,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
  इससे देशभर की सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को वित्तीय सहायता मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

रेलवे क्षेत्र में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

सरकार ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹11,168 करोड़ की मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं यातायात क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगी:

1. इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन – ₹5,451 करोड़

2. अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी नई लाइन – ₹1,786 करोड़

3. छत्रपति संभाजीनगर-परभणी लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़

4. डंगोआपोसी-करौली लाइन विस्तार – ₹1,752 करोड़

रेल मंत्री के अनुसार, इन परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र समेत कई क्षेत्रों में विकास की गति और औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी।