राजस्थान में स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी: ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर

जयपुर । ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर से संबंधित कार्यादेश जारी करने में विद्युत वितरण निगमों द्वारा पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार कार्य किया गया है और इसी अनुरूप क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। हीरालाल नागर ने सोमवार को इस संबंध में जारी बयान में कहा कि आरडीएसएस योजना के कार्यों की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) के नियमों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। इन दिशा-निर्देशों की निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने के दौरान पालना की गई। ऊर्जा मंत्री की ओर से इस संबंध में जारी बयान इस प्रकार है- 

हीरालाल नागर ने बताया कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत प्रदेश में राजस्थान डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 10 निविदाएं (4 जयपुर डिस्कॉम, 3-3 अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम) 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित की थीं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने आरडीएसएस योजना के कार्यों के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आर.ई.सी) को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया हुआ है। आरईसी के स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। इन दिशा-निर्देशों की निविदा प्रक्रिया के दौरान पालना की गई। 

उन्होंने ने बताया कि राजस्थान डिस्कॉम्स ने 10 मार्च, 2023 को हुई 80वीं डिस्कॉम्स कॉर्डिनेशन फोरम की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर 13 मार्च, 2023 को संशोधन किया कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में वही फर्म भाग ले सकेगी जो बिड प्रस्तुत करते समय राजस्थान डिस्कॉम्स में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो तथा किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता-प्च्ब्) के अन्तर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (च्ब् ।बज)1988 के तहत किसी मामले में दोषसिद्ध न हुई हो। 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके बाद आरईसी ने भी 22 जून 2023 को निविदा की शर्तों में बदलाव किया। जिसके अन्तर्गत राजस्थान डिस्कॉम्स ने 6 नवम्बर 2023 को द्वितीय संशोधन किया। जिसके तहत कोई भी फर्म, जो कि, राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संस्था से ब्लैक लिस्टेड है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। उन्होंने बताया कि गोवा सरकार ने 5 अगस्त 2024 को मैसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. तथा मैसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लि. को ब्लैकलिस्ट किया, जिसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, गोवा के 24 सितम्बर, 2024 के निर्णय के बाद 3 अक्टूबर 2024 को वापस ले लिया गया।  

हीरालाल नागर ने बताया कि नियमानुसार निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने के पश्चात जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 16 अगस्त, 2024 को जीनस मीटरिंग कम्युनिकेशन प्रा. लि. एवं अप्रवा ऐनर्जी प्रा. लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने 20 अगस्त 2024 को जीनस मीटरिंग कम्युनिकेशन प्रा. लि. तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम ने जीनस मीटरिंग कम्युनिकेशन प्रा. लि. को 27 अगस्त, 2024 को कार्यादेश जारी किए थे।
अब तक प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों में स्थापित स्मार्ट मीटरों की प्रगति इस प्रकार है-

डिस्कॉम  ।  डप्चै फर्म      कार्यादेश(मीटर संख्या)     इंस्टाल्ड स्मार्ट मीटर
जयपुर          मै0 जीनस       36,46,094                       1,79,862
                  मै0 अप्रवा        11,21,678                        52,591
    कुल         46,67,772     2,32,453

जोधपुर         मै0 जीनस      54,32,231                         1,65,016
अजमेर        मै0 जीनस      40,89,733                           70,726
कुल                               1,42,89,736                        4,68,195

केरल में भी इसी कंपनी को कार्यादेश
जीनस द्वारा उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्मार्ट मीटर से संबंधित कार्यादेश प्राप्त किए गए हैं। जिनके कार्य प्रगति पर हैं। जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा 21 अगस्त 2024 को थ्री फेज सीटी ऑपरेटेड मीटर्स के लिए भी कार्यादेश दिया गया था।
प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों द्वारा स्मार्ट मीटर से संबंधित निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने और कार्यादेश जारी करने में पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप कार्य किया गया है और इसी अनुरूप क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।