राजस्थान बिजली उपभोक्ताओं को केंद्र से मिली बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर सब्सिडी में हुआ बदलाव, जानें कैसे मिलेगा फायदा

जयपुर। स्मार्ट मीटर उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं को अब ‘पहले पैसे दो, फिर बिजली लो’ की बाध्यता से राहत दे दी है। अब उपभोक्ताओं को सब्सिडी की दो-तिहाई राशि (600 रुपए प्रति मीटर) पहले ही मिल जाएगी, चाहे उन्होंने मीटर को प्रीपेड मोड में बदला हो या नहीं। बाकी एक-तिहाई सब्सिडी (300 रुपए प्रति मीटर) तब दी जाएगी, जब उपभोक्ता अपना मीटर प्रीपेड मोड में ले आएंगे।

क्या था पहले नियम?
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हाल ही में कहा था कि सब्सिडी सिर्फ प्रीपेड मीटर चालू कराने पर ही मिलेगी। लेकिन अब उस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें पहले रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

कुल कितनी सब्सिडी मिलेगी?
एक मीटर पर सब्सिडी: ₹900

कुल सब्सिडी राशि: ₹496 करोड़

प्रीपेड चालू होने के बाद मिलने वाली राशि: ₹165 करोड़

स्मार्ट मीटर की लागत और प्रगति
वर्तमान में एक स्मार्ट मीटर की लागत ₹7500 से ₹9000 के बीच है, जिसमें सिंगल फेज, थ्री फेज, एचटी सहित सभी श्रेणियाँ शामिल हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 1.43 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, जिसकी कुल लागत करीब ₹14,000 करोड़ होगी। लेकिन अब तक सिर्फ 4.25 लाख मीटर ही लगाए जा सके हैं, जबकि इस समय तक 18 लाख मीटर लग जाने चाहिए थे।

अनुबंधित कंपनी को चेतावनी
इस देरी को लेकर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने अनुबंधित कंपनी जीनस को नोटिस जारी किया है। कंपनी को तीन माह में सुधार नहीं करने पर टेंडर निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।