PM Awas Yojana: ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान देश में शीर्ष पर, अब तक बने 17.48 लाख घर

जयपुर । प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 से शुरू हुई इस योजना में अब तक राजस्थान में 17.48 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस तरह राज्य ने 24.31 लाख स्वीकृत आवासों में से लगभग 99.6% की मंजूरी और 72% से अधिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। 

राजस्थान के बाद बिहार और असम क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं।

2024-25 में क्या रहा प्रदर्शन?
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को 5.06 लाख आवासों का लक्ष्य दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य ने 4.96 लाख (98.03%) आवासों की स्वीकृति जारी कर दी है।

क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना?
PMAY-G की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना की लागत का 60% केंद्र और 40% राज्य वहन करता है।

प्रत्येक लाभार्थी को कुल ₹1.57 लाख तक की सहायता दी जाती है:

₹1.20 लाख घर निर्माण के लिए (तीन किश्तों में)

₹12,000 शौचालय के लिए (स्वच्छ भारत मिशन के तहत)

₹25,290 मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी के रूप में

अधिकारियों की राय
श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान ने कहा “राज्य सरकार द्वारा प्रभावी मॉनीटरिंग और समयबद्ध कार्यान्वयन से यह संभव हो सका है। हम 2024-25 में लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”