जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास हों: मिश्र

जयपुर, 27 जुलाई (भाषा) राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि राज्‍य के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में असमानता दूर करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का डेटा बैंक तैयार करने के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल मिश्र बुधवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष समीक्षा बैठक को ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे।
मिश्र ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए वहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकाधिक विस्तार के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।
एक बयान के अनुसार राज्यपाल ने आदिवासी क्षेत्रों में घर पर राशन पहुंचाने की योजना पर विचार कर उसे क्रियान्वित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दोबारा आवेदन का अवसर देने का सुझाव दिया ताकि जो आवेदक किसी कारण अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे वंचित नहीं रहें।

उन्‍होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को त्वरित भरे जाने और इससे जुड़ी कठिनाइयों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय जिलो में बने आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन, बिस्तर आदि सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता जताई।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष युवाओं का डेटा बैंक तैयार किया जाए, जिससे औद्योगिक संगठनों को अपनी जरूरत के अनुरूप कुशल युवाओं का चयन करने में सहूलियत होगी और युवाओं को भी उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए समन्वित रूप से योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने जनजाति क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाओं की प्रगति, बजट आवंटन-व्यय एवं जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सूचकांकों की स्थिति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

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