मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी-2025 : पर्यटकों को मिलेंगी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, सुलभ और किफायती मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में बनेगी राजस्थान की पहचान

जयपुर, 15 जुलाई 2025। देश-विदेश में अपने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर राजस्थान में अब पर्यटकों को सुलभ, किफायती और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से सोमवार को मंत्रिमण्डल बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

सीएम शर्मा का मानना है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। किफायती एवं विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं के साथ ही कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के कारण यह सेक्टर देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। 8 हजार से अधिक अस्पतालों, 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों और विश्वस्तरीय निजी अस्पतालों के साथ प्रदेश में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले बजट में ही स्वास्थ्य के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जो कि बजट का 8.26 प्रतिशत था। इसी मंशा के साथ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) का प्रारूप तैयार किया गया है। 

पर्यटकों को मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं
मुख्यमंत्री की पहल पर अनुमोदित इस नीति से राजस्थान की सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान बनेगी। प्रदेश में आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को अपनाकर वे स्वस्थ जीवनशैली की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इस नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास भी सुनिश्चित होगा। 

राज्य का होगा आर्थिक विकास, रोजगार के मौके होंगे सृजित
मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी-2025 स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इसके लागू होने के बाद जहां एक ओर मेडिकल क्षेत्र में निवेश बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहित करेगी तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा।

इस प्रकार मिलेगी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं
नवीन पॉलिसी के तहत एक सेल की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। साथ ही, एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा जिसमें पर्यटकों को अद्यतन तकनीक के साथ चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। इनके माध्यम से पर्यटक टेलीकंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। विदेशी और विभिन्न क्षेत्रीय सैलानियों को होने वाली भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी स्थापित होंगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कार्यकारी समिति

इस नीति के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति और मेडिकल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। इसके तहत एमवीटी सेल और सिंगल-विंडो पोर्टल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा राषि आवंटित की जायेगी एवं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, मार्केटिंग, और ब्रांडिंग के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवायी जाएगी।  

इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पर्यटकों के लिए राजस्थान भ्रमण एक पंथ दो काज जैसा साबित होगा। वे यहां की ऐतिहासिक धरोहरों और विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की जानकारी लेने के साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह पॉलिसी राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी गंतव्य बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम साबित होगा।