स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान में ग्रामीणों को 1.48 लाख से अधिक पट्टे वितरित

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार भूमि स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीणों को पट्टे वितरित कर रही है। 

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य के पात्र 2 लाख ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी। जिसकी पालना में अब तक लगभग 1 लाख 48 हजार 492 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द ही स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाएं।

ड्रोन से 35 हजार 916 गांवों का सर्वेक्षण 
योजना के अन्तर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से अब तक 35 हजार 916 गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं स्वामित्व कार्ड वितरण एवं सर्वेक्षण कार्यों की सतत् निगरानी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। 

सामाजिक सुरक्षा- आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम 
स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण तथा विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना है। साथ ही, संपत्ति को आर्थिक साधन के रूप में उपयोग में लाना तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करना भी है। यह योजना ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में पूरे देश में स्वामित्व योजना की शुरूआत की थी। यह योजना केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से व्यापक रूप से क्रियान्वित की जा रही है।