SGST विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रक जब्त

Edited By Shruti Jha, Updated: 15 Jul, 2025 04:24 PM

major action by sgst department 10 trucks full of illegal iron scrap seized

जयपुर, 15 जुलाई 2025: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना ई-वे बिल के अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रकों को जब्त किया है। यह कार्रवाई शासन सचिव वित्त (राजस्व) एवं मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर...


 

SGST विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रक जब्त

जयपुर, 15 जुलाई 2025: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना ई-वे बिल के अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रकों को जब्त किया है। यह कार्रवाई शासन सचिव वित्त (राजस्व) एवं मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, कुमार पाल गौतम के निर्देश पर राज्य प्रवर्तन शाखा द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत की गई।

विभिन्न स्थानों पर छापेमारी, जीएसटी अधिनियम का उल्लंघनप्रवर्तन शाखा ने विभिन्न टीमों का गठन कर राज्य के कई क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की, जिसके दौरान इन ट्रकों को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह स्क्रैप विभिन्न सरिया निर्माण इकाइयों में उपयोग के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन इसका परिवहन बिना वैध दस्तावेजों और ई-वे बिल के किया जा रहा था, जो कि GST अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।


कर चोरी की लगातार मिल रही थीं गुप्त सूचनाएं

राज्य जीएसटी विभाग को पिछले कुछ समय से आयरन स्क्रैप के अवैध परिवहन और कर चोरी की लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर विभाग ने योजना बनाकर यह कार्रवाई की।


 

आगे और खुलासे की संभावना, सख्त कार्रवाई का आश्वासन

फिलहाल प्रवर्तन शाखा द्वारा ट्रकों में लदे माल के वास्तविक मालिकों और यह स्क्रैप किस स्थान पर डिलीवर किया जाना था, इसकी जांच जारी है। विभाग का मानना है कि जांच के दौरान बड़े पैमाने पर कर चोरी के और भी मामले उजागर होने की संभावना है।

शासन सचिव एवं मुख्य आयुक्त गौतम ने स्पष्ट किया है कि कर कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि वाणिज्यिक कर विभाग प्रदेश में कर चोरी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है।


क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयां कर चोरी को रोकने में प्रभावी साबित होंगी?

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