उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने ली मैराथन बैठकें, परिवहन, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जयपुर, 22 अगस्त 2025। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार परिवहन सेवाओं को अधिक सुरक्षित, सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्ती से लागू करें तथा परिवहन नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट तथा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के इंटीग्रेशन के माध्यम से सड़क हादसों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

डॉ. बैरवा शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, आयुष, और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, वहाँ कार्य में तेजी लाकर निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने बीकानेर स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर की लंबित डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही झुंझुनू, बाड़मेर एवं पाली में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र परीक्षण पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों की पालना में लापरवाही बरतने वाले राजकीय कार्मिक आमजन के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए जिन अधिकारियों के विरुद्ध जाँच प्रकरण लंबित हैं, उनका समय पर निस्तारण किया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआई की एम्बुलेंस सेवाओं का राज्य की 108 आपातकालीन सेवाओं से एकीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए नई 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी गई हैं। प्रदेश के सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों की जीआईएस मैपिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। हिट एंड रन योजना के लिए एसओपी जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान वाहन स्क्रेपिंग नीति-2025 का प्रारूप तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश के 34 जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आयुष विभाग की समीक्षा बैठक
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त आयुष औषधालयों एवं चिकित्सालयों में गुणवत्तायुक्त दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चत की जाए। डॉ. बैरवा ने आरोग्य मेला, शिविर, स्कूल हैल्थ कैम्प, केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तथा चिकित्सा शिविरों के नियमित आयोजन कर आयुष चिकित्सा सेवाओं से जन सामान्य को अधिकाधिक जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचकर्म चिकित्सा, आंचल प्रसूता केन्द्र सहित सभी विशिष्ठ चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियों, बजट घोषणाओं की प्रगति सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति  श्री सुबीर कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुर्वेद में 1 करोड 62 लाख 78 हजार 460, होम्योपैथी में 30 लाख 18 हजार 42, युनानी में 9 लाख 84 हजार 593, योग एवं प्राकृतिक में 2 लाख 12 हजार 868 सहित कुल 2.05 करोड़ रोगियों ने आयुष चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। इस दौरान विगागीय अधिकारी उपस्थित रहे।    

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विभाग की सभी बजट घोषणाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भवनों का निर्माण तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि विद्यार्थियों को शीघ्र सुविधा मिल सके।
उन्होंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं तक लाभ पहुँचाया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में कुल 340 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

डॉ. बैरवा ने विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। उन्होंने कहा कि आर्थिक भार के कारण कोई भी विद्यार्थी गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहाँ अनुभवी गेस्ट फैकल्टी की सेवाएँ ली जाएँ।

बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 500 स्कूटी के क्रय एवं वितरण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही 153 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और 35 महाविद्यालयों में आईसीटी लैब्स हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त 21 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं रिपेयर कार्यों के लिए 29.34 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं सवाई माधोपुर में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।