भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई: 14 गिरफ्तार, 20 मशीनें जब्त

Edited By Shruti Jha, Updated: 21 Jul, 2025 02:10 PM

illegal gravel mining in bhilwara 14 arrested 20 machines seized

भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। कारोई थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त अभियान चलाकर बनास नदी में चल रहे अवैध खनन पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 16...

भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई: 14 गिरफ्तार, 20 मशीनें जब्त

 भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। कारोई थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त अभियान चलाकर बनास नदी में चल रहे अवैध खनन पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 16 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 जेसीबी और 1 लोडर जब्त किया गया है, साथ ही खनन में लिप्त 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी को सूचना मिली थी कि दौलतपुर और तागारिया के पास बनास नदी में बड़े पैमाने पर अवैध बजरी का खनन और परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही, मौके पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और जेसीबी मशीनों से अवैध बजरी भरी जा रही थी।


संयुक्त टीम का सफल अभियान

सूचना की पुष्टि के बाद, कारोई थाना पुलिस और डीएसटी की एक संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने अवैध बजरी खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की और मौके से भारी मात्रा में उपकरण जब्त किए।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं: रोशन लाल, गोपाल लाल, राजू लाल, सांवरमल, मुकेश, राजू लाल, भगवान लाल, शंकर लाल, पप्पू लाल, कन्हैयालाल, सुरेश उर्फ दुर्गेश लाल, उदय लाल, रमेश, और श्याम लाल।

इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 303 (2) बीएनएस और 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।


 

उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव भीलवाड़ा और आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा, रोशन पटेल के कुशल निर्देशन में की गई। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ और डीएसटी टीम ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस का कहना है कि अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ ऐसी कार्रवाईयाँ लगातार जारी रहेंगी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे।

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