2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट से राजस्थान की हर गली-हर सड़क होगी जगमग

Edited By Kailash Singh, Updated: 03 Sep, 2025 01:36 PM

every street will be lit up with 2 lakh led street lights

राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में...

2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट से राजस्थान की हर गली-हर सड़क होगी जगमग


    जयपुर, 03 सितम्बर। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाकर अब 2 लाख करने का अहम निर्णय लिया है।

     शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। यह केवल रोशनी का कार्य नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है।
    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीज़न को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पूर्व की जाए, ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दें।

    राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विज़न के अनुरूप पुरानी और कमज़ोर लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। यह निर्णय न केवल शहरों की सूरत बदलेगा, बल्कि नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और सहजता का भाव भी जोड़ेगा। यह पहल ऊर्जा की बचत करेगी, दुर्घटनाओं में कमी लाएगी और लोगों को रात के समय भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग अतिशीघ्र प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इस कार्य को शुरू करेगा ।

    उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य की सभी नगरीय निकायों में नई स्ट्रीट लाइट लगाने और बंद लाइट को चालू करने का कार्य भी किया जाएगा। इसी के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में आमजन की स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सड़क से संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है।

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