Edited By Sourabh Dubey, Updated: 10 Mar, 2026 06:25 PM
राजस्थान में आमजन को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ बड़ी संख्या में परिवारों को मिल रहा है।
जयपुर। राजस्थान में आमजन को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ बड़ी संख्या में परिवारों को मिल रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 61 लाख से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत प्रदेश में कुल 1 करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अपनी LPG आईडी मैप करवाई है, जबकि वर्तमान में लगभग 61 लाख 6 हजार परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 5.68 करोड़ एलपीजी सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं, जिन पर राज्य सरकार द्वारा 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। मंत्री यह जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में दे रहे थे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिले। साथ ही जो नए पात्र लाभार्थी अभी योजना से वंचित हैं, उन्हें भी जल्द जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, जिसे 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया है।
एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं और उसी के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करती है।
