प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 6139 नए आवासों को मिली स्वीकृति

जयपुर। राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी (एसएलएसएमसी) की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 6,139 नए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन आवासों के लिए 153.47 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता स्वीकृत की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत निर्माण प्रारंभ नहीं हो सके 6,593 आवासों के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्यवाही पर भी विचार-विमर्श किया गया।

आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए
मुख्य सचिव ने कहा कि पात्र शहरी परिवारों को समय पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) के अंतर्गत अपनाई गई श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को सभी शहरी निकायों में प्रभावी रूप से अपनाया जाए, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक समय पर पहुंच सके।

आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की सरकारी सहायता
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृत सभी आवासों के लिए प्रथम किस्त के रूप में लगभग 61 करोड़ रुपये जारी किए जाने है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व एवं उपनिवेशन, वित्त, ऊर्जा, मुख्य नगर नियोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक तथा रुडसिको के कार्यकारी निदेशक एवं मिशन निदेशक (पीएमएवाई-यू) सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।