क्या राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के कांसेप्ट पर मुहर? भजनलाल सरकार के इस कदम ने दिए संकेत

राजस्थान सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सोमवार को 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई, इसके  साथ ही राज्य सरकार ने आगामी चुनावों के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने के संकेत दे दिए हैं। स्वायत्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नगर निकायों के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो गया था। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्वाचित बोर्ड के गठन तक इन निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं।

पंचायत चुनाव के साथ नगर निकाय चुनाव कराने की योजना

इस कदम को आगामी पंचायत चुनाव के साथ नगर निकाय चुनाव कराने की योजना से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने पहले ही यूडीएच विभाग द्वारा विधि विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। अब, इन नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति को वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहले ही जता चुके है अंदेशा 

वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस पर कई बार अपनी पुष्टि की है कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा था कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के 291 निकायों और 7,000 पंचायतों में एक साथ चुनाव कराए जाएं। चर्चा यह भी है कि राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए अध्यादेश के जरिए निर्णय ले सकती है। सरकार का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सरल और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।