डूंगरपुर में सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने की तैयारी, केके गुप्ता के विजन से जनसेवा पर जोर

Edited By Sourabh Dubey, Updated: 19 Oct, 2026 05:05 PM

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शहर के जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डूंगरपुर में घर-घर संपर्क अभियान पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर एवं पूर्व सभापति केके गुप्ता के विजन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और...

डूंगरपुर। शहर के जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डूंगरपुर में घर-घर संपर्क अभियान पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर एवं पूर्व सभापति केके गुप्ता के विजन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में पहल की जाएगी। इस अभियान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रमुखता दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता, जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान, बेटियों के भविष्य के लिए बचत और घरेलू बिजली खर्च कम करने के लिए सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए वार्डवार सर्वे, घर-घर संपर्क, पात्र परिवारों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग पर जोर रहेगा।

योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

केके गुप्ता का जोर इस बात पर है कि जानकारी के अभाव या दस्तावेजों की कमी के कारण कोई पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इसके लिए नगर परिषद के कर्मचारियों, पार्षदों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लोगों को योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समझाने की जरूरत है। वार्ड स्तर पर संपर्क और जागरूकता शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से छोटे कारोबारियों को मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र पथ विक्रेताओं को कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण की सुविधा मिलती है। योजना के निर्धारित चरणों में पहली किश्त में 15 हजार रुपये, दूसरी किश्त में 25 हजार रुपये और तीसरी किश्त में 50 हजार रुपये तक ऋण का प्रावधान है। इससे ठेला संचालकों, फेरी लगाने वालों और अन्य पात्र छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती मिल सकती है।

नगर परिषद की ओर से पात्र पथ विक्रेताओं को योजना की जानकारी देने और आवेदन में सहयोग करने पर जोर रहेगा। इसके लिए नगर परिषद की पुरानी बिल्डिंग स्थित डे-एनयूएलएम कार्यालय के कमरा नंबर 03 में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही डिजिटल भुगतान, क्यूआर कोड और यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूक किया जाएगा।

पीएम आवास योजना से पक्के मकान का सपना होगा साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को मकान निर्माण के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है। इसके लिए परिवार की आय, पक्का मकान नहीं होने और भूखंड से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित योजना के नियमों को पूरा करना जरूरी है।

केके गुप्ता के विजन के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने और उन्हें योजना की जानकारी देने पर जोर रहेगा। नगर परिषद की टीम पात्र परिवारों को आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन दे सकती है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें।

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के भविष्य की तैयारी

बेटियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। खाते में न्यूनतम 250 रुपये से बचत शुरू की जा सकती है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार जमा अवधि, ब्याज और परिपक्वता से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं। पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देने और डाकघर अधिकारियों के सहयोग से खाता खुलवाने की प्रक्रिया में सहायता देने के लिए शिविर आयोजित करने की पहल की जा सकती है। इससे अभिभावकों को बेटियों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए समय रहते बचत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

सूर्य घर योजना से बिजली खर्च कम करने पर जोर

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्रीय सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। सामान्य राज्यों में पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक किलोवाट सिस्टम पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। अतिरिक्त राज्य सहायता की उपलब्धता संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी।

नगर परिषद की टीम लोगों को सोलर सिस्टम की क्षमता, अनुमानित लागत, सब्सिडी, बैंक ऋण और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर देगी। इससे परिवार अपनी बिजली खपत के अनुसार सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय ले सकेंगे। हालांकि, वास्तविक बचत बिजली की खपत, सिस्टम की क्षमता, लागत और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

जनसेवा के जरिए विकास को घर-घर पहुंचाने का लक्ष्य

केके गुप्ता के विजन के तहत इन चारों योजनाओं को डूंगरपुर में जनसेवा के अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। स्वनिधि से छोटे कारोबार को बढ़ावा, आवास योजना से पक्के घर, सुकन्या समृद्धि से बेटियों के भविष्य के लिए बचत और सूर्य घर योजना से बिजली खर्च में राहत जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस दिशा में वार्डवार सर्वे, जागरूकता शिविर, आवेदन सहायता और आवेदनों की नियमित समीक्षा महत्वपूर्ण होगी। यदि योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचती है, तो डूंगरपुर के पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिल सकती है।

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