डूंगरपुर नगर परिषद का सेवा सेतु अभियान: अवकाश में भी निपटाए लंबित प्रकरण, पात्र परिवारों को मिले पट्टे

डूंगरपुर। सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए महीनों तक चक्कर लगाने की मजबूरी से आमजन को राहत दिलाने के उद्देश्य से डूंगरपुर नगर परिषद ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। सेवा सेतु अभियान के तहत पात्र परिवारों को लंबे समय से लंबित पट्टे, नामांतरण, उपविभाजन और नगर परिषद योजना के पट्टे प्रदान किए गए। दस्तावेज मिलने से लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने राहत महसूस की।

नगर परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभापति सुशीला गुप्ता, उपसभापति अनिल पटेल और आयुक्त ललित सिंह देथा की मौजूदगी में लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज सौंपे गए। इस दौरान लंबित फाइलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने और नागरिकों को निर्धारित समय में सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

जीरो पेंडेंसी पर फोकस, अवकाश में भी हो रहा काम

नगर परिषद सभापति सुशीला गुप्ता ने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों के काम समय पर पूरे हों और उन्हें छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसी उद्देश्य से जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए अवकाश के दिनों में भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा सेतु अभियान के माध्यम से पात्र लोगों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद का उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।

शहरी सेवा सेतु शिविरों से आमजन को राहत

उपसभापति अनिल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित शहरी सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पटेल ने कहा कि नगर परिषद शहर के विकास, स्वच्छता और सुंदरता के साथ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है।

लंबित फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया रहेगी जारी

सेवा सेतु अभियान के तहत पट्टे और अन्य दस्तावेज मिलने से उन परिवारों को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने प्रकरणों के निस्तारण का इंतजार कर रहे थे। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लंबित फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

परिषद का लक्ष्य जीरो पेंडेंसी हासिल करना है, ताकि पात्र नागरिकों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और उन्हें अपने जरूरी काम करवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।