प्रदेश में 9 बड़े बदलाव करने जा रही भजनलाल सरकार, 9 नीतियों की लॉन्चिंग आज

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के उद्देश्य से नौ नई निवेश नीतियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन नीतियों में MSME, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नई नीतियों की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी और यह आयोजन आगामी 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट' से ठीक पहले किया जा रहा है। यह समिट राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि इन नीतियों की शुरुआत राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है। इस कड़ी में, 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 

निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर आधार होगा नई पॉलिसी 

राजस्थान सरकार 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट' की तैयारी में जुटी हुई है। समिट के माध्यम से राज्य में निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नौ नई नीतियां पेश की गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को इन नीतियों को लॉन्च किया। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक उपस्थित थे।

यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया। राज्य सरकार का मानना है कि इन नीतियों से निवेश में वृद्धि होगी और यह राज्य के समग्र विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगी। इन नीतियों के माध्यम से राजस्थान को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 

प्रदेश की भजनलाल सरकार लॉन्च कर रही नौ नई नीतियां 

राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के लिए नौ नई नीतियों की घोषणा की है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख नीतियां शामिल हैं:

1. एमएसएमई नीति - 2024: छोटे और मझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति।
2. निर्यात संवर्द्धन नीति - 2024: राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीति।
3. एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) नीति: हर जिले को अपनी विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर बढ़ावा देने की योजना।
4. पर्यटन इकाई नीति - 2024: पर्यटन उद्योग में निवेश और विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन।
5. एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति - 2024: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उनकी प्रक्रिया में सुधार के लिए।
6. खनिज नीति - 2024: राज्य के खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग और उनकी प्रबंधन नीति।
7. एम-सेण्ड नीति - 2024: निर्माण और उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष प्रकार की सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देने की नीति।
8. क्लस्टर विकास योजना: विभिन्न उद्योगों के लिए सामूहिक विकास की योजना, जिससे उत्पादन और कार्यक्षमता में वृद्धि हो।
9. AVGC & XR नीति - 2024: एंटरटेनमेंट, गेमिंग, और क्रिएटिव क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीति।

इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और राजस्थान को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाना है।