शिक्षा मंत्री से मांग, परिपत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच कमेटी का हो गठन

अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज कर कहा कि  शिक्षकों में यह आम चर्चा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी का कार्यकाल भ्रष्टाचार, कमीशन बाजी व जबरन परीक्षा शुल्क उगाई से भरा रहा है।  उनके कार्यकाल की समीक्षा कराना शिक्षा विभाग के हित में तो है ही साथ मे निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के हित में भी होगा।  केंद्रीकृत समान प्रश्न पत्र योजना में परीक्षा शुल्क की जबरन उगाई का इतिहास रच दिया गया, जो परीक्षा जिला स्तर पर प्रतिछात्र 10 रुपए  परीक्षा शुल्क से की जाती रही थी वहीं केन्द्रीकृत समान प्रशन पत्र योजना में परीक्षा शुल्क में तीन गुना वृद्धि कर दी गई, 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होती भी नहीं उनसे भी 30 रु प्रति छात्र, उगाई करली गई, 10वीं, 12वीं परीक्षा शुल्क में 5 गुना वृद्धि कर दी गई। 

पूर्व निदेशक सौरभ  स्वामी ने भी केंद्रीकृत परीक्षा योजना करने का दुस्साहस कर पेपर भी छपा लिए गए थे, लेकिन तत्कालीन शिक्षा सचिव अर्पणा अरोड़ा ने 6 करोड़ की राशि प्रेस को भुगतान करने पर पाबंदी का लिखित आदेश जारी कर दिया था ! कमाल देखिए लगभग 4 साल बाद आशीष मोदी ने अर्पणा अरोड़ा के आदेश को नजर अंदाज करके प्रेस को 6 करोड रुपए राशि का भुगतान कर दिया गया। यहां तो सरासर  कमिशन बाजी व भ्रष्टाचार की सूई आशीष मोदी की ओर इंगित करती है। 

स्टेट ओपन स्कूल मे फर्जी मार्कशीट 
कांड भी आशीष मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इसी प्रकार यह भी शिक्षकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि समग्र शिक्षा में भ्रष्टाचार-कमीशन बाजी के लिए स्वयं का पद नाम परिवर्तित कर खेलकिट, विज्ञानकिट, गणित,किट, लाइब्रेरी रैक ,सेनेटरी नेपकिन डिस्पेंचर मशीन की कीमत बाजार भाव से 4 गुना बढ़ा कर खरीद की गई हैं, जिसकी जांच अपेक्षित है। ऐसे दर्जनों अनियमितताओं के प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, कमीशन बाजी के एकाधिक  आदेश परिपत्र उनके द्वारा जारी हुए थे इसमें कोई संदेह नहीं है।  आम शिक्षकों की भावनाओं के मद्देनजर, संगठन ने पूरजोर शब्दों में शिक्षा मंत्री से मांग कि है कि आशीष मोदी के कार्यकाल की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच करवाए  ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके तथा शिक्षकों की शंकाओं का समाधान हो सके। अरस्तु के प्रदेश प्रवक्ता देवकरण गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के लिए यह जरूरी है कि भ्रष्टाचारियों की तुरंत जांच हो।