ड्यूटी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक: दोषी सरकारी डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई — मंत्री खींवसर

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 31 Oct, 2025 01:17 PM

prohibition on private practice during duty hours

जयपुर । प्रदेश में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कोई भी चिकित्सक ड्यूटी टाइम में किसी निजी चिकित्सा संस्थान में प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी

जयपुर । प्रदेश में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कोई भी चिकित्सक ड्यूटी टाइम में किसी निजी चिकित्सा संस्थान में प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसे चिकित्सक जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बाद भी प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने ​कहा कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी चिकित्सक नियम विरूद्ध प्रैक्टिस करते हुए पाया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ चिकित्सकों द्वारा नियम विरूद्ध प्रैक्टिस किए जाने की शिकायत सामने आने पर उच्च अधिकारियों को गहन जांच कराने एवं जांच में दोषी पाए जाने वाले चिकित्सको के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विगत दिनों आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें। कोई भी चिकित्साधिकारी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं, वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करें। साथ ही, समस्त चिकित्सा स्टाफ ड्यूटी समय में आवश्यक रूप से चिकित्सा संस्थान में उपस्थित रहें।

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि चिकित्सा एक नोबेल पेशा है एवं जीवन रक्षा ही इस पेशे का सर्वोच्च उद्देश्य है। ऐसे में राजकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में ​राजकीय चिकित्सा संस्थानों के गहन निरीक्षण किए जाएंगे। राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ ही, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी प्रदेशभर में चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण करेंगे। यह निरीक्षण विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर होंगे। इन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरने वाले चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में तकनीकी नवाचारों के साथ ही सभी प्रकार के जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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