Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 23 Jul, 2025 05:20 PM
केंद्र सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों में 3564 ICT प्रयोगशालाएं और 3655 स्मार्ट क्लासेज स्थापित करने के लिए 28 हजार 841 लाख रुपये आवंटित किए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा...
जयपुर । देशभर में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों सहित 29 राज्यों के सरकारी विद्यालयों में 3564 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 3655 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 28,841 लाख रुपये की राशि आवंटित की है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में दी। यह सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने उठाया था।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में डिजिटल ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आईसीटी लैब्स के लिए प्रति विद्यालय 5 साल के लिए 6.40 लाख रुपये और प्रत्येक वर्ष 2.40 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम्स में इंटरनेट सुविधा के लिए राज्य सरकारों को बीएसएनएल के साथ अनुबंध करने और इंटरनेट शुल्क का भुगतान समग्र शिक्षा के अनुदान से करने की अनुमति दी गई है। डिजिटल शिक्षा को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का भी प्रावधान किया है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय ने पीएम ई–विद्या योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत ‘दीक्षा’ (DIKSHA) नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए देशभर में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
