राजस्थान विधानसभा की सात सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर यूडीएच मंत्री खर्रा ने दे दिया ये बड़ा बयान

जोधपुर, 18 अक्टूबर 2024 । यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में जनसुनवाई की । इस दौरान मंत्री खर्रा ने जनता की शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया, इसके साथ ही अधिकारियों को 15 दिन में इनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए है। 

निकायों के बंटवारे को लेकर बोले झाबर सिंह खर्रा 
जनसुनवाई के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की । उन्होंने निकायों के बंटवारे के सवाल के जवाब में कहा कि हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि एक शहर एक निकाय हो। उन्होने सफाईकर्मी भर्ती पर कहा कि सरकार पूरी भर्ती नए सिरे से कर रही है, इसमें किसी प्रकार की कमी नही रहे इसका पूरा प्रयास है। 

विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर पूरा विश्वास- खर्रा 
वहीं प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि हर पार्टी की अपनी नीति होती है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी अपनी नीति बनाई है । हमें विश्वास है कि सभी 07 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल उपयोग को लेकर कहा कि हमने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे चुके है, कहीं पर भी ऐसी शिकायत है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कारवाई की जाएगी। 

पट्टों की फाइल में शिकायतों को लेकर कार्रवाई के मंत्री ने दिए निर्देश 
साथ ही पट्टों की फाइल में शिकायतों को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर निगम व जेडीए अधिकारियों को निर्देश दे चुके है, कि यदि इसमें कही पर भी गड़बड़ियां हुई है । तो उसकी एसीबी और एसओजी में शिकायत दर्ज करवाई जाए । ताकि निष्पक्ष जांच के साथ-साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी पहली सरकार है, जिसने जनता एवं प्रदेश के विकास का बजट पेश किया है। विधायकों व जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर तत्काल कारवाई के निर्देश दिए गए है। 

निकायों में सहव्रत पार्षदों के मनोनयन के आदेश को वापस लेने के सवाल पर कही ये बात 
उन्होने कहा कि अस्थाई व स्थाई अतिक्रमण को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। जनता को राहत देने के लिए जो हो सकता है सरकार उस पर पूरा मंथन कर रही है। राईजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश बढाने का पूरा प्रयास कर रहे, ताकि प्रदेश में निवेशकों के जरिए रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही उद्योगों का विकास हो। निकायों में सहव्रत पार्षदों के मनोनयन के आदेश को वापस लेने के सवाल पर कहा कि कुछ तकनीकी व लिपिकीय त्रुटी होने की वजह से आदेश को वापस लिया गया, लेकिन इसी बीच उपचुनाव की घोषणा होने से अब वो रुक गई है, जल्द ही नए सिरे से मनोनयन किया जाएगा।