Edited By Shruti Jha, Updated: 21 May, 2025 10:37 AM
राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' की अवधि को बढ़ाकर अब वित्त वर्ष 2028-29 तक कर दिया है। यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा...
राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' की अवधि को बढ़ाकर अब वित्त वर्ष 2028-29 तक कर दिया है। यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को अनुदानयुक्त लोन उपलब्ध कराती है, जिससे वे नए उद्यम शुरू कर सकें या अपने मौजूदा व्यवसायों को विस्तार दे सकें। योजना का विस्तार होने से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो अब तक आवेदन प्रक्रिया में अटकी हुई थीं।
योजना को मिली वित्त विभाग से मंजूरी
इस योजना को पहले 31 मार्च 2024 तक के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसे बाद में मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद महिला अधिकारिता विभाग ने योजना की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रैल को इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद सरकार ने इस पर सकारात्मक निर्णय लिया।
2020-21 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में की गई थी। अब तक इसमें 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 4,000 से अधिक महिलाओं को लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 9,000 आवेदन आए, जिनमें से 1,400 से ज्यादा को स्वीकृति दी गई।
आयुक्त का बयान
महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर ने बताया कि योजना को बढ़ाने से महिलाओं को फिर से आवेदन करने का अवसर मिलेगा और वे इसका लाभ उठा सकेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनें और उद्यमिता को एक नई दिशा दें।
