Edited By Raunak Pareek, Updated: 19 Feb, 2025 05:53 PM
करीब 2 घंटे 18 मिनट की अपनी बजट स्पीच में उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। इस साल का बजट ग्रीन थीम पर आधारित है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 19 फरवरी 2025 को राज्य का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) पेश किया। करीब 2 घंटे 18 मिनट की अपनी बजट स्पीच में उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। इस साल का बजट ग्रीन थीम पर आधारित है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को मजबूती देने के लिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना घोषित की गई है। ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी, जिससे आवागमन सुगम होगा। राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1000 नई बसों की खरीद का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही, हर विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपये सड़क सुधार कार्यों के लिए दिए जाएंगे।
जल आपूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया है, जिससे सतत ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 900 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन एंड ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और हरियाली को प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इस बजट में 1 साल में 2.75 लाख सरकारी और प्राइवेट भर्तियां निकालने का ऐलान किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों और पुजारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। ‘मां कोष’ योजना के तहत राजस्थान के मरीजों को दूसरे राज्यों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। गरीबों के लिए मुफ्त आंखों की जांच और फ्री चश्मा देने की योजना शुरू होगी। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, साथ ही बुजुर्गों को ट्रेन और प्लेन से मुफ्त धार्मिक यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की है, जिससे वृद्धजनों को राहत मिलेगी।
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 35,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण को भी प्राथमिकता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाएगी और गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा, 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का लोन देने की योजना बनाई गई है।
इस बजट में राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सामाजिक कल्याण और कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। ग्रीन थीम बजट के तहत रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का यह बजट राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
और किस विभाग को क्या मिला देखिए फोटो में...
