पेंशन नियमों में बदलाव के खिलाफ देशभर में पेंशनर्स का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन

जयपुर, 22 जून — केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नियमों में अध्यादेश के माध्यम से किए जा रहे संशोधनों के खिलाफ अब देशभर के पेंशनर्स ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फैडरेशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार, 24 जून को देश के प्रत्येक जिले व तहसील स्तर पर पेंशनर समाज के सदस्य विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राज्य में सुबह 11 बजे एक साथ सभी जिला मुख्यालयों व तहसील केंद्रों पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के कारण पेंशनर्स के अधिकारों का हनन हुआ है, खासकर न्यायालय में जाने के उनके संवैधानिक अधिकार को बाधित किया गया है।

श्रीगंगानगर जिले में व्यापक तैयारी
श्रीगंगानगर जिले में पेंशनर समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सारडीवाल ने बताया कि जिले में मुख्यालय के अलावा श्रीकरणपुर, पदमपुर, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, सादुलशहर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, सूरतगढ़, केसरीसिंहपुर और चूनावढ़ में भी उपशाखाएं प्रदर्शन करेंगी और ज्ञापन सौंपेंगी।

न्यायालय की शरण से वंचित करने का आरोप
महामंत्री शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन पेंशनर्स को न्यायालय की शरण में जाने से रोकता है, जो कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पेंशनर्स को सेवा अवधि के आधार पर बांटकर अनुचित भेदभाव किया गया है।

अगला आंदोलनात्मक चरण जल्द घोषित होगा
किशन शर्मा ने संकेत दिए कि यदि केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन का अगला चरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। पेंशनर समाज का मानना है कि यह लड़ाई केवल पेंशन की नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की है।