राजस्थान विधानसभा में जिलों की समाप्ति पर कांग्रेस का हंगामा

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जिलों को समाप्त करने के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर सरकार के इस फैसले को राजनीतिक करार दिया और इसे जनविरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की।

शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों का विरोध

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव लाकर नीमकाथाना और गंगापुर सिटी जिलों को समाप्त करने पर सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रेस कॉन्फ्रेंस

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनसंख्या के आधार पर जिले बना और समाप्त कर रही है, तो डीग-भरतपुर, अलवर-खेरथल और सांचौर-जालौर के बीच की दूरी और तर्कसंगतता को स्पष्ट किया जाए। साथ ही, सलूंबर, नीमकाथाना और गंगापुर सिटी की जनसंख्या का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए।

मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया सरकार का पक्ष

कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में जिलों के गठन और निरस्तीकरण का अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक संरचना, जनभावना, पिछड़ापन, आधारभूत सुविधाएं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है।

कांग्रेस पर पलटवार

मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में केवल एक जिला बनाया था, जबकि अब तक बने सभी जिले बीजेपी सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ कई जिलों की घोषणा कर दी थी, जिसका कोई ठोस आधार नहीं था।

पंवार कमेटी की अनदेखी का आरोप

इस दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने सरकार पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंवार कमेटी ने कई जिलों का दौरा किया, लेकिन नीमकाथाना को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यह फैसला पूर्वाग्रह से प्रेरित था और सरकार ने पहले से ही तय कर रखा था कि किन जिलों को खत्म करना है।

कांग्रेस की मांग - तथ्यों के साथ जवाब दे सरकार

विधानसभा में जब मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए सरकार से तथ्यों के साथ जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा, "हमें भाषण नहीं, जवाब चाहिए! सरकार बताए कि किस जिले को किस आधार पर खत्म किया गया? हम यहां भाषण सुनने नहीं आए, बल्कि तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट चाहते हैं।"

जिलों के गठन और समाप्ति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी बता रही है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक मजबूती और सुशासन का कदम करार दे रही है। विधानसभा में इस मुद्दे पर आगे भी बहस जारी रहने की संभावना है।