मंदिर पुजारियों के लिए भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज राजस्थान मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए उनका आभार प्रकट किया गया।

महाकुंभ के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय

144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने मंदिरों की व्यवस्थाओं को सुधारने, पुजारियों के कल्याण और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।

पुजारियों को मिलेगा 7500 रुपये प्रतिमाह मानदेय

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोगराग को दोगुना किया जाएगा। पहले यह राशि 1500 रुपये प्रति मंदिर प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये प्रति मंदिर प्रति माह किया गया है।

इसके अलावा, देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले इन पुजारियों को 5000 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला पुजारियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी सेवा-पूजा को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है।

मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 101 करोड़ रुपये स्वीकृत

देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों तथा आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि का उपयोग मंदिरों की संरचनात्मक मजबूती, नई सुविधाओं के विकास और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में किया जाएगा।

राज्य के बाहर स्थित मंदिरों का सर्वेक्षण

राजस्थान सरकार ने राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाने का निर्णय लिया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से इनकी वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा और इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि राज्य से बाहर स्थित मंदिरों की स्थिति का समुचित मूल्यांकन हो सके और आवश्यकतानुसार उनके रखरखाव व पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जा सकें।

जीर्ण-शीर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 25 करोड़ रुपये

जो मंदिर अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं और जहां धार्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से इन मंदिरों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को वहां सुचारू रूप से पूजा-अर्चना करने की सुविधा मिल सके।

धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

सरकार का यह निर्णय राजस्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुजारियों की आर्थिक सहायता से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी।