राजस्थान के ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल की प्रशंसा

जयपुर,। मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की प्रशंसा करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की सराहना की है।

कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है। मुख्य सचिव की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया।

70 वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा

दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक-केंद्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता संवर्धन, बेहतर सेवा प्रदायगी और नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने पर भी मंथन किया।

कर्तव्यबोध और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर

मिशन कर्मयोगी की भावना के अनुरूप अधिकारियों में कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना रहा।

मुख्य सचिव के नेतृत्व की कमीशन ने की सराहना

कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की विशेष रूप से सराहना की। कमीशन ने इसे ‘उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नेतृत्व’ बताते हुए कहा कि राज्य का शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं उद्देश्य, मूल्यों और नागरिक-केंद्रित शासन पर चिंतन के लिए समय दे रहा है।

कमीशन के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना प्रशासनिक क्षमता निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जुड़ी पहल

कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान की इस पहल को क्षमता निर्माण की वास्तविक भावना का उदाहरण बताया। कमीशन के अनुसार, ऐसे प्रयास ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप सक्षम, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रशासनिक नेतृत्व को मजबूत करने, लोक सेवा में उत्तरदायित्व बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।