राजस्थान बजट 2026-27: युवा सशक्तिकरण और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में युवाओं के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और शिक्षा-प्रशिक्षण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने बजट भाषण में इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें स्टार्टअप्स, कौशल विकास, नवाचार और खेल-कूद पर विशेष फोकस है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:
योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा दी जाएगी। इस पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा और आगामी वर्ष में 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं और नवाचार:
राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी (RSTA)' की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में VIBRANT कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के नवाचार को स्टार्टअप में विकसित किया जाएगा।

कौशल विकास और रोजगार:
DREAM कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल, करियर मार्गदर्शन और डिजिटल मेंटरिंग दी जाएगी। 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आउटकम-बेस्ड स्किल इंपैक्ट बॉन्ड के तहत हॉस्पिटैलिटी, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं में 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 20,000 अनुभवी कामगारों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण RPL के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 'इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स वोकेशनल ट्रेनिंग' शुरू किया जाएगा।

स्टार्टअप्स और टेक्नो हब:
अजमेर, भरतपुर और कोटा में टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब, डेटा एआई लैब और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे, जिस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

शिक्षा और छात्र कल्याण:
कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। निःशुल्क साइकिल योजना और 40 लाख से अधिक बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक छात्र और खेल:
जोधपुर में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 'मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र' स्थापित किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों को RMFDCC से लिए ऋण पर 2% ब्याज छूट दी जाएगी।
सीएम-राइज कार्यक्रम में 400 विद्यालयों को उन्नत किया जाएगा और 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रति खेल पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी।

सामुदायिक सुरक्षा और रोजगार:
युवाओं को रोजगार देने और सामुदायिक पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाने के लिए शहरी होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की जाएगी। इन पहलों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार और नवाचार के अवसर प्रदान करना है, जिससे राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।