सवाई माधोपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे हालात सुधार के लिये कार्यवाही !

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, ग्रामीणों को राहत एवं पुनर्वास का भरोसा

जयपुर, 4 अगस्त 2025।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रदेश में जारी मॉनसून संकट के बीच सवाई माधोपुर एवं धौलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर बाढ़ पीड़ितों को सुनते हुए स्थानीय प्रशासन को तत्काल सहायता और पुनर्वास के व्यापक कार्यक्रम लागू करने के निर्देश दिए ।

 सर्वेक्षण एवं जनसंपर्क

सुबह 10:30  बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हुए मुख्यमंत्री ने चकेरी, जड़ावता, अजनोटी, मैनपुरा, धनौली, सूरवाल और बोदाल‑उघाड़ पुलिया सहित प्रभावित गांवों का डीटेल सर्वेक्षण किया। उन्होंने लोकसभा मतदाता, किसान, व खेत मजदूरों से सीधे मुलाकात की और उनके ज्ञापन ग्रहण कर स्थानीय समस्याओं पर आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी ।

 राहत एवं पुनर्वास कार्यों को दोहरी गति

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सार्वजनिक व निजी संपत्तियों, फसलों व पशुधन के नुकसान का त्वरित सर्वेक्षण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा बचाव अभियान तेज करने का आदेश दिया है।

 आधारभूत सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था

भजनलाल शर्मा ने अमला सतर्क करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता व बिजली समेत सभी आवश्यक सुविधाएँ सूचीबद्ध एवं समय पर उपलब्ध कराई जाएँगी। साथ ही स्थानीय संपर्क नंबरों (राज्य स्तर 1070 व जिला स्तर 1077) पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्वित किया जाए ।

 पानी पर सतर्क निगरानी

बोदाल पुलिया के टूट जाने के कारण सवाई माधोपुर-खंडार संपर्क सड़क बंद होने से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन थम सा गया है। बड़े बांधों से पानी छोड़े जाने और नदियों के खतरे से ऊपर बहने के कारण प्रशासन की विशेष जागरूकता जरूरी बन गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जलस्तर की नियमित निगरानी करने और भारी बारिश के आगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेताया है।

 समयबद्ध कार्रवाई का संदेश

भाजपा नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार,

• प्रभावित ग्रामीणों के लिए तत्काल राहत + दीर्घकालीन पुनर्वास योजना दोनों पर काम चल रहा है।

• डोट्रा‑पुलिया पुनर्निर्माण, बाढ़ नियंत्रण नहरों की सफाई, फसल बीमा दावों की त्वरित निपटान प्रक्रिया आदि भी शामिल हैं।

• प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है — बाढ़ प्रभावितों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिला आ खड़ी है, और किसी भी कोताही की इजाज़त नहीं दी जाएगी।