झालावाड़ में अतिक्रमणों पर चला 'पीला पंजा', 150 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमियों पर कार्रवाई, भू माफियाओं में मचा हड़कंप

Edited By Chandra Prakash, Updated: 31 Aug, 2024 07:35 PM

yellow paw  used against encroachments in jhalawar

मनोहरथाना उपखंड क्षेत्र में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग द्वारा शनिवार कार्रवाई करते हुए करीब 150 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं लगातार शिकायत के चलते वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अभी तक 350 बीघा जमीन अतिक्रमण...

झालावाड़, 31 अगस्त 2024 । मनोहरथाना उपखंड क्षेत्र में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग द्वारा शनिवार कार्रवाई करते हुए करीब 150 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं लगातार शिकायत के चलते वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अभी तक 350 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उक्त भूमि पर पौधारोपण कर हरा भरा किया जाएगा ।

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वन विभाग अधिकारी दीपक मालव ने बताया कि लगातार क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण की सूचनाओं मिल रही थी। जिस पर डीएफओ सागर पवार, एसीएफ संजू शर्मा के निर्देश अनुसार कार्रवाई करते हुए हुए करीब 150 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। पिछले 8 दिनों में 350 बीघा जमीन को अतिक्रमणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराया । अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा भूमि पर की जा रही फसल को नष्ट कर भूमि को वन विभाग के कब्जे में लिया गया। ऐसे में अभी क्षेत्र में और भी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। जिसके लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मनोहरथाना उपखंड क्षेत्र के सरेडी ग्राम पंचायत में कुछ गांव में भी अतिक्रमण की सूचना है, जिसको लेकर प्रशासन को पूर्व में ज्ञापन भी सौंपा गया था। क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर धीरे-धीरे पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास जारी रहेगा।

इस दौरान बकानी, असनावर,अकलेरा, खानपुर ,झालावाड़ गश्ती दल, मोहन पंकज मनोहर थाना तहसीलदार, थाना प्रभारी मनोहर थाना अमरनाथ जोग, दांगीपुरा थाना प्रभारी सत्यनारायण गुर्जर, कामखेड़ा थाना प्रभारी सुनील सहित अन्य प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहे।

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पौधारोपण भी कर दिया जाए
उप वन संरक्षक सागर पवार,सहायक उप वन संरक्षक संजू शर्मा का कहना कि इस बार अतिक्रमण पूरी तरह से नेस्तनाबूद करवाया जाएगा । आज कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो कल भी अतिक्रमण हटाया जाएगा । वन भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लेगा, ताकि दोबारा अतिक्रमण नहीं हो सके । इसकी सघन निगरानी भी रखनी होगी । कोशिश की जाएगी कैंपर या अन्य फंड के जरिए पौधरोपण भी कर दिया जाए ।

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