केंद्रीय बजट में राजस्थान को क्या मिला?: केंद्रीय टैक्स में 10 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, और भी घोषणाएं

केंद्र सरकार ने राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खासतौर से सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए कर्ज गारंटी देने का ऐलान किया है। इस बजट में राजस्थान स्टेट हाईवे के लिए 321.21 करोड़ रुपये, ग्रामीण पेयजल वितरण के लिए 255 करोड़ रुपये और राज्य हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन गारंटी शामिल की गई है।

राजस्थान को केंद्रीय करों के हिस्से के तौर पर इस बार पिछले बजट से 10 हजार करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में, केंद्र सरकार कुल 14 लाख 22 हजार करोड़ रुपये राज्यों को वितरित करेगी, जिसमें राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपये मिलेंगे।

केंद्र सरकार, जो राज्य से केंद्रीय करों की वसूली करती है, उसका 6.26 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को उसकी हिस्सेदारी के रूप में वापस करती है। पिछले बजट में यह हिस्सेदारी 75,047.76 करोड़ रुपये थी।

केंद्रीय करों से राजस्थान को मिलने वाली राशि:

कॉर्पोरेशन टैक्स: 23,934.98 करोड़ रुपये
इनकम टैक्स: 31,936.24 करोड़ रुपये
सेंट्रल जीएसटी: 24,954.27 करोड़ रुपये
कस्टम्स: 3,945.35 करोड़ रुपये
यूनियन एक्साइज: 819.64 करोड़ रुपये

डोटासरा ने बजट पर सवाल उठाए:

बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया।
हर बार की तरह राज्य के साथ भेदभाव हुआ।
ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा नहीं की गई।
यमुना जल समझौते पर कोई फैसला नहीं हुआ।
देश गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया गया।
महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर कोई विशेष घोषणा नहीं हुई।
मध्यम वर्ग से 'मोदी की लूट' जारी रहेगी।
बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग नौकरी पाने में असमर्थ हो जाएगा।
किसानों के लिए MSP की कोई घोषणा नहीं की गई।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर निराशाजनक रुख बरकरार है।
बजट में सिर्फ बिहार जैसे चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया।