राजस्थान सरकार ने 24 अफसरों के खिलाफ दी मुकदमा चलाने की मंजूरी, बाबूलाल कटारा को राहत |

राजस्थान: घूसकांड में फंसे 24 अफसरों पर मुकदमे की मंजूरी, पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल भी शामिल

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए रिश्वत लेते पकड़े गए 24 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति दे दी है। गुरुवार को जारी इस आदेश में पूर्व SDM पिंकी मीणा और तत्कालीन RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल जैसे हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं।

4 साल बाद केस को मिली हरी झंडी

ACB ने इन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर रखी थी, लेकिन अभियोजन की अनुमति नहीं मिलने के कारण मुकदमे शुरू नहीं हो पा रहे थे। अब जाकर चार साल बाद सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

इस सूची में शामिल कुछ प्रमुख नाम:

• पिंकी मीणा (तत्कालीन SDM, बानसूर)

  और ये भी पढ़े

  • 

    राजस्थान में नकली खाद कांड: 11 अफसर सस्पेंड, 42 कंपनियों पर छापे

  • 

    भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय, राजस्थान में मछली बेचने पर रोक

  • 

    राजस्थान सरकार की बड़ी पहल: मुख्यमंत्री ने ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ का किया शुभारंभ, रामगढ़...

• पुष्कर मित्तल (तत्कालीन SDM, दूदू)

• सुशील कुमार सिंह

• नवीन माहूर

• अख्तर हुसैन

• और अन्य 20 अधिकारी

शादी से पहले गिरफ्तार हुई थीं पिंकी मीणा

यह मामला 2021 का है, जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण में करोड़ों की रिश्वत डील का पर्दाफाश हुआ था। एसीबी ने SDM पिंकी मीणा को शादी से कुछ दिन पहले ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

इसी मामले में तत्कालीन RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल भी गिरफ्तार हुए थे। दोनों पर ठेकेदारों से रिश्वत मांगने का आरोप है।

IAS निर्मला मीणा पर भी केस, लेकिन बाबूलाल कटारा को राहत

सरकार ने RAS से IAS बनीं निर्मला मीणा के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति दे दी है। उन पर जोधपुर में पदस्थ रहते हुए राजस्व पट्टों में गड़बड़ी करने का आरोप है। अब उनके रिटायरमेंट के बाद भी मुकदमा चलेगा।

वहीं, RPSC पेपर लीक मामले में आरोपी बाबूलाल कटारा को सरकार ने राहत दी है। उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उनके खिलाफ केस फिलहाल रुक गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न होने की आलोचना हो रही थी। अब देखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया इन मामलों को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है।