खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान की बढ़ाई गई अवधि

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज के पिछड़े तबकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए ताकि उनका सशक्तिकरण हो और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें ।

मंत्री गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उदेश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से  खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इससे जो अनाज बचेगा उसे राज्य सरकार वंचित पात्र लाभार्थियों को देकर उन्हें खाद्य सुरक्षा दे सकेगी।

अब 31 मार्च तक चलेगा गिव अप अभियान 

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए एवं अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसकी अवधि दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। गोदारा ने कहा कि अगर सक्षम /अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वत: नहीं हटवाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

12 लाख से अधिक सक्षम/अपात्र लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से आज दिनांक तक कुल 12 लाख 7 हजार 32 व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। लोग इस अभियान को सामाजिक न्याय और संसाधनों के उचित वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे है। इस अभियान के तहत सक्षम/अपात्र  लोग अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के लिए स्वतः आगे आ रहे है। यह अभियान न केवल जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः शुरू होने से 7 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को मिली खाद्य सुरक्षा 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक लगभग 7 लाख 55 हज़ार लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।