राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर: 71 लाख से अधिक किसान जुड़े क्रेडिट कार्ड योजना से, मोदी सरकार ने दी 17,811 करोड़ की ब्याज सहायता

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 20 Aug, 2025 03:38 PM

modi government gave interest subsidy of 17 811 crores

जयपुर । राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक देशभर में 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते सक्रिय हैं।

जयपुर । राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक देशभर में 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते सक्रिय हैं। इनमें राजस्थान के किसानों की भागीदारी 71.27 लाख करीबन 9.23 प्रतिशत है। यह आंकड़ा राजस्थान को संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर स्थापित करता है, जबकि प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 1.09 करोड़ केसीसी खातों के साथ है। यह उपलब्धि राजस्थान के किसानों की आर्थिक सक्रियता और मोदी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों के सफल क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रमाण है। सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दी। 

सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 17,811.72 करोड़ रुपए की किसानों को ब्याज सहायता प्रदान की गई। इसमें ब्याज सब्सिडी और समय पर पुनर्भुगतान प्रोत्साहन दोनों शामिल हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मोदी सरकार किसानों की पूंजीगत आवश्यकताओं को सस्ती दर पर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय वृद्धि, ऋण सुविधा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। राजस्थान के किसान इस नीति के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं।

सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबीएस) और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबीएस) ग्रामीण स्तर पर किसानों तक इस योजना का लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके माध्यम से अंतिम उधार कर्ताओं तक समय पर ऋण पहुँचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि “संशोधित ब्याज अनुदान योजना न केवल किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचा रही है, बल्कि उन्हें तकनीक, बीज और खाद जैसी आवश्यकताओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मोदी सरकार की यह किसान-हितैषी पहल राजस्थान सहित पूरे देश के कृषक समाज को सशक्त बना रही है।

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