जयपुर: ऑक्शन ब्लॉकों के परिचालन में देरी पर अंतिम मंथन

खनिज ब्लॉकों के परिचालन के लिए विभागों और स्टेक होल्डर्स का 16 जुलाई को जयपुर में मंथन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खनिज ब्लॉकों को जल्द परिचालन में लाने को लेकर गंभीर
खान विभाग की अभिनव पहल, अनुमतियों में देरी को दूर करने पर मंथन
| जयपुर

राज्य सरकार ने नीलाम खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों को शीघ्र परिचालन में लाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रमुख सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि परिचालन में देरी के समाधान के लिए 16 जुलाई को जयपुर में खान, भूविज्ञान, राजस्व, वन-पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो (IBM), स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभागों के बीच समन्वय और संवाद बढ़ाने से परिचालन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं और सूचना के अभाव को दूर किया जा सकता है। इससे अवैध खनन पर नियंत्रण होगा और राज्य में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर खुलेंगे।

रविकान्त ने बताया कि राजस्थान मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में देश में अग्रणी है। परिचालन में आ रही बाधाओं जैसे वन भूमि डायवर्जन, चारागाह परिवर्तन, पर्यावरणीय मंजूरी, माइनिंग प्लान स्वीकृति में विलंब से खनन कार्य शुरू नहीं हो पाता।

माइंस निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रक्रिया की जानकारी साझा की जाएगी और समस्याओं के समाधान पर विचार होगा। कार्यशाला की तैयारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

राजस्थान खान विभाग का यह प्रयास देश में माइनिंग सेक्टर में समन्वय पर आधारित पहली बड़ी पहल माना जा रहा है।