राजस्थान में ग्वालों को मिलेंगे 10 हजार रुपये प्रतिमाह, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान

Edited By Anil Jangid, Updated: 02 Feb, 2026 03:09 PM

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों और ग्वालों के लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि प्रदेश में काम करने वाले ग्वालों को हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम...

बारां। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों और ग्वालों के लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि प्रदेश में काम करने वाले ग्वालों को हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालन से जुड़े परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

 

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका बेहद अहम है। प्रदेश में लाखों परिवार दूध उत्पादन और पशु देखभाल पर निर्भर हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित आय का कोई ठोस साधन नहीं मिल पा रहा था। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे ग्वालों को सीधी आर्थिक मदद देगी, जिससे वे अपने पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकेंगे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।

 

सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ उन ग्वालों को मिलेगा जो पंजीकृत पशुपालक हैं और जिनके पास निर्धारित संख्या में गोवंश है। लाभार्थियों की पहचान पंचायत स्तर पर की जाएगी और राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था नहीं होगी।

 

इस घोषणा से ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर है। पशुपालकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और चारे की कीमतों के बीच यह सहायता उनके लिए संजीवनी साबित होगी। कई किसानों और पशुपालकों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है।

 

मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि सरकार पशुपालन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी योजनाएं लाने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में गोशालाओं को भी विशेष अनुदान दिया जाएगा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी।

 

राजस्थान सरकार का यह फैसला न केवल ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि पशुपालन क्षेत्र को एक नई दिशा भी देगा। यह योजना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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