शहरों का कायाकल्प! सीवरेज, परिवहन और स्ट्रीट लाइट पर सरकार का बड़ा ऐलान

राजस्थान सरकार शहरी विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इन घोषणाओं को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार

राज्य सरकार द्वारा तीन प्रमुख हाईवे पर 'Zero Accident Zones' बनाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर विशेष 'सुविधा एवं विश्राम स्थल' स्थापित किए जाएंगे। यहाँ बड़े वाहनों के चालकों के लिए आराम और नेत्र जांच सहित चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

यातायात सुविधा विस्तार

राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक यातायात सुविधा को सुगम बनाने के लिए 2,000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क और बस स्टैंड जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी बजट आवंटित किया गया है।

आवासीय और व्यावसायिक भवन निर्माण में सहूलियत

प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए भवन निर्माण की अनुमति और पट्टों की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर सरल किया गया है। अब विकास प्राधिकरण और शहरी मुख्यालयों में स्थित नगर निगम क्षेत्रों में 25,000 वर्गमीटर तक के आवासीय और 10,000 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय पट्टों को मंजूरी स्थानीय स्तर पर दी जा सकेगी। अन्य क्षेत्रों में यह सीमा 5,000 और 2,500 वर्गमीटर तक होगी।

नगर पालिकाओं और विकास न्यासों का विस्तार

राज्य सरकार ने प्रदेश में नई नगर पालिकाओं के गठन की घोषणा की है, जिससे शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही, भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास और बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर और पेट्रो-केमिकल जोन के समुचित विकास के लिए लिया गया है।

गृहकर प्रणाली का सरलीकरण

राज्य के शहरी निकायों में कर संग्रहण प्रणाली को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही, आवासीय भूखंडों के आवंटन में तेजी लाने के लिए अब नीलामी के स्थान पर लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को शीघ्र आवासीय सुविधाएँ मिल सकें।

स्ट्रीट लाइट्स की संख्या में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बजट में पहले घोषित 50,000 स्ट्रीट लाइट्स की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की है। यह निर्णय जनप्रतिनिधियों और आमजन से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

विकास योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का शीघ्र ही क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे आमजन को त्वरित लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सुनियोजित विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।