राजस्थान बजट 2026-27: पुष्कर को सड़क, हेरिटेज वॉक-वे और जल प्रबंधन की सौगात, 8वां वेतन आयोग और फ्री इलाज की घोषणा

अजमेर | राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2026-27 पेश करते हुए प्रदेशभर में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं।

इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कमेटी बनाने, सबको फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली और होमगार्ड के 5 हजार नए पद सृजित करने की घोषणा प्रमुख रही।

पुष्कर को मिली विशेष सौगात

पुष्कर के लिए बजट में सड़क, ऊर्जा, पर्यटन, स्वच्छता और जल प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

▪ पुष्कर घाटी मार्ग चौड़ीकरण

अजमेर-पुष्कर घाटी मार्ग के 6 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे यातायात दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

▪ ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल

कायड़ गांव (पुष्कर) में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण होगा। साथ ही भूणाबाय (पुष्कर) में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना या क्रमोन्नयन किया जाएगा।

▪ हेरिटेज वॉक-वे निर्माण

राजस्थान को 2047 तक वैश्विक एवं ईको-टूरिज्म हब बनाने की योजना के तहत पुष्कर सहित छह हेरिटेज शहरों में 30 करोड़ की लागत से हेरिटेज वॉक-वे का निर्माण किया जाएगा।

▪ कचरा संग्रहण पर ट्रैकिंग सिस्टम

पुष्कर और किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिन्हें कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।

▪ जल प्रबंधन को बढ़ावा

पुष्कर सरोवर के फीडर, बड़लिया, फूल सागर बीर और कायड़ फीडर के संरक्षण व पुनर्भरण के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

• 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने पर 20 हजार रुपए का डीबीटी वाउचर

• 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर

• 1 से 8वीं तक के 40 लाख विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म (250 करोड़ खर्च)

• 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और “जादुई पिटारा” (323 करोड़ खर्च)

• नई परीक्षा टेस्टिंग एजेंसी का गठन

किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रावधान

• कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान

• 8000 डिग्गियों का निर्माण

• 36 हजार नए फार्म पोंड पर अनुदान

• 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़

• सामुदायिक तारबंदी के लिए न्यूनतम किसान संख्या 10 से घटाकर 7

• हर पंचायत स्तर पर “नमो वन” और “नमो नर्सरी”

महिला सशक्तिकरण और रोजगार

• मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में कर्ज सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख

• ग्रामीण महिला बीपीओ के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

• जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति

स्वास्थ्य और प्रशासनिक घोषणाएं

• हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर

• दस्तावेज नहीं होने पर भी फ्री इलाज

• गर्मियों में समर कंटीजेंसी हेतु जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए

राजस्थान बजट 2026-27 में शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिखाई देता है। खासकर पुष्कर के लिए घोषित परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई दिशा दे सकती हैं। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और