Anita Choudhary Murder Case : 20 दिन बाद धरना खत्म, सरकार ने मान ली मांगें, कर दी ये बड़ी घोषणा

Edited By Chandra Prakash, Updated: 19 Nov, 2024 07:58 PM

protest ends after 20 days government accepts demands

बहुचर्चित अनिता हत्याकांड को लेकर 20 दिन से जारी धरना आखिरकार खत्म हो गया है, इस दौरान चार मांगों पर सहमति बन गई है । बता दें कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सोमवार को इस धरने में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही सरकार और प्रशासन हरकत में आया ।...

 

जोधपुर, 19 नवंबर 2024 । बहुचर्चित अनिता हत्याकांड को लेकर 20 दिन से जारी धरना आखिरकार खत्म हो गया है, इस दौरान चार मांगों पर सहमति बन गई है । बता दें कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सोमवार को इस धरने में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही सरकार और प्रशासन हरकत में आया । सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में ओसियां विधायक भैराराम सियोल इस धरने में देर रात तीन बजे पहुंचे और उनके साथ जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे । रात को तीन बजे मांगों पर सहमति बनी और मंगलवार की सुबह एक बार फिर हुई वार्ता में सहमति बन गई । वार्ता में चार मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना स्थल कुड़ी पहुंचे और धरने की समाप्ति की घोषणा की । 

मैं नहीं आया तो मेरे तमाम कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ थे मौजूद- बेनीवाल 

इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सीबीआई को इस मामले को सौंपा जाएगा । दूसरा आर्थिक सहायता के रूप में 51 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी, इसके अलावा दो अधिकारियों को हटाने, जिसमें डीसीपी और SHO को हटाने सहित मांगों पर सहमति बनने के बाद इस घरने की समाप्ति की घोषणा की । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज ही अनिता चौधरी का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा । हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 13 तारीख को चुनाव होने के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे तमाम कार्यकर्ता यहां इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार के साथ थे । और जैसे ही मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं यहां पर आ गया । साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बाद और भी बहुत सी परते खुलेगी, कई बड़े लोगों का हाथ इसमें सामने आएगा । अब इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई की मांग जो सरकार ने मान ली- भैराराम सियोल  

वहीं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि सरकार की ओर से जो घोषणाएं थी, वह हमने सबको बता दी । इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग सीबीआई की मांग थी, जो सरकार ने मान ली है । और अगर कोई लापरवाही रही है तो उच्च स्तरीय कमेटी की जांच के बाद अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी । वहीं उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री होगी और सीबीआई आने के बाद जो भी होगा वह सीबीआई के सामने आ ही जाएगा ।

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